जल शक्ति मंत्रालय
सचिव (जल संसाधन) ने विशेष अभियान 4.0 की तैयारियों की समीक्षा की, गहन सफाई प्रयासों के लिए 400 स्थलों की पहचान की गई
Posted On:
30 SEP 2024 6:08PM by PIB Delhi
जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण (डब्ल्यूआर, आरडी, जीआर) विभाग की सचिव सुश्री देबश्री मुखर्जी ने 27.09.2024 को विशेष अभियान 4.0 की तैयारियों के लिए एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यह अभियान सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों में लंबित मामलों को कम करने, साफ-सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने की, सरकार की व्यापक पहल का हिस्सा है।
देश भर में विभाग और उसके संगठनों के तहत सफाई गतिविधियों के लिए करीब 400 स्थलों की पहचान की गई है। प्रत्येक चिन्हित स्थल के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को अलग करना, खतरनाक सामग्रियों का निष्पादन और स्वच्छता बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक निगरानी करना शामिल है।
समीक्षा के दौरान सुश्री मुखर्जी ने इस कार्य में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और इन स्थानों पर त्वरित प्रयासों की ज़रुरत पर बल दिया। इसके तहत सभी चिन्हित स्थलों, जिनमें सार्वजनिक स्थान, औद्योगिक क्षेत्र और जल निकाय शामिल हैं, वहां युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाना चाहिए, ताकि अपशिष्ट, मलबे और प्रदूषकों को तेजी से और पूरी तरह से हटाना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा नदियों के घाटों, बांध स्थलों और आवासीय परिसरों आदि जैसे उन क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाने पर खास ध्यान दिया जा सकता है, जहां आने वाले यात्रियों की संख्या अधिक है। अभियान के दौरान सभी संगठनों द्वारा सोशल मीडिया हैंडल सहित अभियान के तहत की गई गतिविधियों का पर्याप्त मीडिया प्रचार किया जाएगा।
बैठक में संगठनवार लक्ष्यों की भी जांच की गयी। सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि 'स्वच्छता मित्र', जो विभाग और उसके संगठनों के तीसरे पक्ष के अधिकारी हो सकते हैं, उन्हें विभाग के अन्य संगठनों में चलाए गए स्वच्छता अभियान की औचक जांच के लिए नियुक्त किया जा सकता है।
चिन्हित स्थलों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव, प्रदूषण के स्तर और स्थानीय समुदायों के लिए उनके महत्व के आधार पर चुना गया था।
सुश्री मुखर्जी ने इन स्थानों को स्वच्छ क्षेत्रों में बदलने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता दोहराई, जो स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण बनाए रखने के राष्ट्रीय लक्ष्य को दर्शाती है। इसी तरह, बैठक में विभिन्न श्रेणियों के तहत लंबित मामलों को भी कम करने पर जोर दिया गया।
***
एमजी/आरपीएम/केसी/एनएस
(Release ID: 2060376)