ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਜੀਓ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ:-

1.    ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ-ਐੱਨਈਵੀਏ 2.0 (NeVA2.0)

2.    ਐੱਨਈਵੀਏ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਰਜ਼ਨ 2.0

3.    ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਵਾਈਪੀਐੱਸ) ਪੋਰਟਲ 2.0

4.    ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ

5.    ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਸਐੱਲਐੱਮਐੱਸ)

6.    ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਸੀਐੱਮਐੱਸ)

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ:

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਨੇਵਾ) 2.0 ਪੋਰਟਲ- ‘ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲਾਂ  ਦੇ ਲਈ

ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧਾਇਕਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐੱਨਈਵੀਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸਦਨ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਿਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। 22 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਐੱਨਈਵੀਏ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਅਨੇਕ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਿਨੀ ਏਪੀਆਈ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ, ਮੈਂਬਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਆਦਿ। ਅਸਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ 12 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਐੱਨਈਵੀਈ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਸਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨਈਵੀਏ ਦੇ ਲਈ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਔਪਟੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਸਈਓ) ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦਰਿਸ਼ਟਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਈਵੀਏ ਕਲਾਊਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਨੇਵਾ 2.0 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ

ਨੋਟਿਸ,ਸਵਾਲ, ਬਿਲ, ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਗਣਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਮਦਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਪਰਿਚੈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2.0

ਮੰਤਰਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਵਸਥ ਆਦਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 1966 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕੇਂਦਰੀ  ਵਿਦਿਯਾਲਯ (ਵਿਦਿਆਲਿਆ), ਜੇਐੱਨਵੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ-ਐੱਨਵਾਈਪੀਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ 11 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਐੱਨਵਾਈਪੀਐੱਸ 2.0 ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੂਹਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ (ਈਐੱਮਆਰਐੱਸ) ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਐੱਮਆਰਐੱਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਈਐੱਮਆਰਐੱਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ (ਐੱਨਈਐੱਸਟੀਐੱਸ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

 

ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ

ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ 11 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਔਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਵੀ 11 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਅਭਿਯਾਨ 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ (ਐੱਸਐੱਚਐੱਸ) ਜਨ ਅੰਦਲੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰਮਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 23 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਆਰ.ਕੇ.ਪੁਰਮ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਚਐੱਸ 2024 ਦੀ ਥੀਮ “ਸਵਭਾਵ ਸਵੱਛਤਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਸਵੱਛਤਾ” ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 120 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ‘ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ ਅਭਿਯਾਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਭਿਯਾਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

***

ਐੱਸਐੱਸ/ਕੇਸੀ/ਪੀਆਰਕੇ

(Release ID: 2059319)