केन्‍द्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियों पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। मंत्री ने संसदीय कार्य मंत्रालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए निम्नलिखित पहलों की चर्चा की:-

1. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन – एनईवीए 2.0
2. एनईवीए मोबाइल ऐप संस्‍करण 2.0
3. राष्‍ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) पोर्टल 2.0
4. एकलव्‍य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए राष्‍ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता
5. अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली (एसएलएमएस)
6. परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस)

मंत्री ने उपरोक्त पहलों की प्रमुख विशेषताओं की विस्‍तार से जानकारी दी:

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) 2.0 पोर्टल- ‘डिजिटल राज्य विधानमंडलों’ के लिए

डिजिटल विधायिकाओं के लिए ‘एक राष्ट्र-एक एप्‍लीकेशन’ विषय पर आधारित मिशन मोड परियोजना एनईवीए की शुरुआत सभी राज्य विधानसभाओं को ‘डिजिटल सदन’ में बदलने के लिए मार्च, 2020 में की गई थी, ताकि उन्हें कागज के बिना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना संपूर्ण संसदीय कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके। अब तक 25 राज्य विधानसभाओं ने परियोजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 22 विधानसभाओं को धनराशि जारी की गई है, जिनमें से 14 सदन पहले ही परियोजना को लागू कर चुके हैं और एनईवीए प्लेटफॉर्म पर लाइव हो गए हैं। पिछले 3 महीनों के दौरान, संसदीय कार्य मंत्रालय ने इस परियोजना पर अनेक नई पहलें की हैं जैसे भाषिनी एपीआई का उपयोग करके एक भाषा से दूसरी भाषा में सामग्री का 13 भाषाओं में अनुवाद, सदस्य इंटरफेस में संशोधन और सॉफ्टवेयर का नया डिजाइन, रूप और अनुभव आदि। असम विधानसभा को भी 12 अगस्त, 2024 को एनईवीए पर शामिल कर लिया गया है। इसका उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री ने किया। इसके अलावा दो नए राज्यों- राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। एनईवीए के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एसईओ) भी विकसित किया गया है ताकि इसकी दृश्यता बढ़ाई जा सके। विधानसभाओं और परिषदों के सत्रों के दौरान किसी तरह खराबी नहीं होने देना सुनिश्चित करने के लिए एनईवीए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया गया है।

नेवा 2.0 मोबाइल ऐप

नोटिस, प्रश्न, बिल, समिति रिपोर्ट और सदस्यों आदि के लिए डैशबोर्ड गणना बनाई गई है। वर्तमान, पिछले और आगामी मदों के प्रावधान के साथ एजेंडा की नई सुविधा के अलावा सदस्यों का विस्तृत जीवन परिचय भी दिया गया है।

राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0

मंत्रालय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने, अनुशासन की स्वस्थ आदतें विकसित करने, भिन्न विचारों के प्रति सहिष्णुता विकसित करने और छात्रों को संसदीय कामकाज और प्रक्रियाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से 1966 से देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहा है। इसमें दिल्ली के स्कूल, केन्‍द्रीय विद्यालय, जेएनवी और कॉलेज/विश्वविद्यालय शामिल हैं। पहुंच बढ़ाने के लिए, माननीय राष्ट्रपति ने 26 नवम्‍बर, 2019 को एक पूर्ण डिजिटल पहल- एनवाईपीएस पोर्टल की शुरूआत की। इसमें भाग लेने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए यह सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए खुला था। अब 11 सितम्‍बर, 2024 को संशोधित एनवाईपीएस 2.0 पोर्टल शुरू किया गया है, जो सभी शैक्षणिक संस्थानों के अलावा, समूहों/व्यक्तियों को भी कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने की इजाजत देता है। अब कोई भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकता है और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

इससे पहले ईएमआरएस को राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया गया था। 11 सितम्‍बर, 2024 को ईएमआरएस के लिए विशेष रूप से एक नई योजना शुरू की गई है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की यह नई योजना राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी (एनईएसटीएस) के सहयोग से देश के आदिवासी क्षेत्रों में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने, भिन्न विचारों के प्रति सहिष्णुता विकसित करने और आदिवासी छात्रों में अनुशासन की स्वस्थ आदतें डालने तथा उन्हें संसदीय कामकाज और प्रक्रियाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना का लाभ पूरे आदिवासी छात्र समुदाय को मिलेगा।

अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली पर समिति

यह नई पहल 11 सितम्‍बर, 2024 को शुरू की गई है। पहले यह एक ऑफ़लाइन प्रक्रिया थी। यह अधीनस्थ विधान के निर्माण और प्रस्तुति, निगरानी और समीक्षा से निपटने के लिए एक डिजिटल तंत्र है। इसका प्रभाव सरकारी विभागों, विधायकों और आम जनता पर पड़ेगा।

परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली

परामर्शदात्री समितियों की बैठकों से संबंधित सभी कार्य विधियों और प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए डिजिटल तंत्र भी 11 सितम्‍बर, 2024 को शुरू किया गया। इसका असर सरकारी विभागों, विधायकों और व्‍यापक रूप से आम जनता पर पड़ेगा।

मंत्री ने यह भी कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के तहत, संसदीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न कार्यों के अलावा, स्वच्छ भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) जन आंदोलन के तहत स्वच्छता के लिए श्रमदान के साथ 23 सितम्‍बर, 2024 को व्‍यापक सफाई अभियान का आयोजन किया। छात्रों में स्वच्छता की भावना को विकसित करने के लिए, केरल एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आर. के. पुरम, नई दिल्ली में एसएचएस 2024 की थीम “स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता” पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न कक्षाओं के लगभग 120 छात्रों ने भाग लिया और विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अभियान के अनुरूप, उसी स्कूल परिसर में ‘एक पेड़ माँ के नाम अभियान’ के तहत वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। इसी स्कूल में पार्क के अलावा स्कूल के सामने की सड़क पर भी सामूहिक सफाई अभियान चलाया गया। स्कूल के विद्यार्थियों ने भी पूरे उत्साह के साथ इस अभियान में हिस्सा लिया।

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