नवी दिल्‍ली, 26 सप्‍टेंबर 2024

मॉरीशसच्या शिष्टमंडळाची उच्चस्तरीय अधिकृत भेट धोरणात्मक बैठका आणि फलदायी चर्चांसह यशस्वीरित्या संपन्न झाली. केंद्रीय कार्मिक, तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील डीएआरपीजीचे सचिव, आणि एनसीजीजीचे महासंचालक असलेले सनदी अधिकारी व्ही. श्रीनिवास यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ स्तरावर झालेल्या या चर्चेत मॉरीशसच्या सार्वजनिक सेवा विभागाचे सचिव के.कॉन्हे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ सहभागी झाले.

एनसीजीजी आणि मॉरीशसचे सार्वजनिक सेवा, प्रशासकीय आणि संस्थात्मक सुधारणा मंत्रालय यांच्यातील सहयोगासाठीच्या विविध मार्गांबाबत, विशेषतः अध्यापक विकास कार्यक्रमांसह मॉरीशसच्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या क्षमता निर्मितीबाबत या बैठकींमध्ये चर्चा झाली.  

पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या उपक्रमांसंदर्भात डीसीज/डीएम्स यांच्याशी डीएआरपीजीचे सचिव आणि एनसीजीजीचे महासंचालक यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने चर्चा केली. भारतातील जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या, प्रशासकीय आव्हाने आणि सरकारी सेवा वितरणात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने होणाऱ्या सुधारणा याबाबत देखील या संवादादरम्यान चर्चा झाली.

पंतप्रधान गतिशक्ती, जीईएमएएनडी, युआयडीएआय या उपक्रमांच्या तज्ञांशी देखील शिष्टमंडळाने चर्चा केली. शिष्टमंडळातील अधिकाऱ्यांनी भारतीय सरकारी प्रशासन संस्थेचे (आयआयपीए) महासंचालक एस.एन.त्रिपाठी यांची भेट घेतली. भारतातील सरकारी प्रशासनविषयक शैक्षणिक आराखडा, प्रशासकीय संरचना आणि विकेंद्रीकरण याबाबत या अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली. पर्यावरण भवनाला दिलेल्या भेटीदरम्यान मॉरीशसच्या अधिकाऱ्यांना भारतात प्रचलित असलेल्या सर्वोत्तम प्रशासकीय पद्धतींची माहिती देण्यात आली. 

भारताचे राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थेचे महासंचालक असलेले सनदी अधिकारी अरुण सिंघल यांच्याशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी नोंदींचे सामायीकीकरण, डाटाच्या गुणवत्तेची तपासणी तसेच भारताच्या विस्तृत ऐतिहासिक दस्तावेजांचे जतन करण्यासाठी हाती घेतलेले डिजिटलीकरण प्रकल्प याविषयी मोलाचे विचार मांडले. केंद्रीय दक्षता आयोगाचे सचिव पी. डॅनियल यांनी मॉरीशसच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधत आयोगाने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात स्वीकारलेल्या झिरो टॉलरन्स दृष्टीकोनाची माहिती दिली. केंद्रीय मुख्य माहिती अधिकाऱ्यांच्या भेटीदरम्यान पाहुण्या अधिकाऱ्यांना भारतात आरटीआय अर्थात माहितीच्या अधिकाराच्या माध्यमातून पारदर्शकतेला देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनाबद्दल माहिती देण्यात आली.कर्मयोगी अभियानाच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या क्षमता निर्मिती कार्यक्रमांची देखील माहिती त्यांना देण्यात आली.

दोन्ही देशांदरम्यान वाढीव द्विपक्षीय सहकार्यासाठी तसेच मॉरीशसच्या वरिष्ठ आणि माध्यम पातळीवरील सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी क्षमता निर्मिती कार्यक्रम राबवण्यासाठी निश्चित आराखडा तयार करण्यासह ही तीन दिवसीय अधिकृत भेट यशस्वीपणे संपन्न झाली.समारोपाच्या बैठकीमध्ये मॉरीशसच्या सरकारी अधिकाऱ्यांसाठीच्या क्षमता निर्मिती कार्यक्रमाची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली तसेच राष्ट्रीय उत्तम प्रशासन केंद्र आणि मॉरीशसचे सार्वजनिक सेवा, प्रशासकीय आणि संस्थात्मक सुधारणा मंत्रालय यांच्यातील सहयोगासाठीच्या सामंजस्य कराराचा मसुदा पुढील कार्यवाहीसाठी परस्परांना देण्यात आला.

* * *

N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai