ईपीएफओ ने 25 सितंबर, 2024 को, सरकार द्वारा हाल ही में घोषित रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (इम्प्लायमेंट लिंक्ड इंसेंटिव) पर अपने सभी क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ देशव्यापी परामर्श किया। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ के अंचल और क्षेत्रीय कार्यालयों को विभिन्न हितधारक संगठनों, संघों और ईपीएफओ के मौजूदा नियोक्ताओं के साथ व्यापक परामर्श करने का निर्देश दिया था, ताकि इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर उनके सुझाव और प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके, जिसे इस वर्ष के बजट में घोषित किया गया था।

 

इन निर्देशों के मुताबिक, फील्ड कार्यालयों ने ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संघों, विभिन्न उद्योग चैंबरों और युवा संगठनों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। इन चर्चाओं के माध्यम से, फील्ड कार्यालयों ने महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया और सुझाव एकत्र किए, साथ ही साथ उनके प्रश्नों का भी ध्यान रखा।

बैठक की अध्यक्षता श्रम और रोजगार सचिव, सुमिता दावरा ने की। इसमें श्रम मंत्रालय, ईपीएफओ और सभी फील्ड कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ज्यादातर प्रश्न मुख्य रूप से योजना के कुछ प्रावधानों के आसपास केंद्रित थे, जिस पर बैठक के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों ने फील्ड कार्यालयों को स्पष्टीकरण दिया। यह भी जोर दिया गया कि योजना का अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों को ध्यान में रखा जाएगा व योजना के अंतिम प्रारूप में उचित स्पष्टीकरण दिया जाएगा।

 

श्रम और रोजगार सचिव ने फील्ड अधिकारियों को योजना के विभिन्न प्रावधानों को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि योजना को आवश्यक प्रोत्साहन देने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी संघों के साथ नियमित बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने ज़ोर दिया कि ईपीएफओ अधिकारियों को योजना को उसकी वास्तविक भावना से अपनाना चाहिए और योजना को वांछित गति प्रदान करने के लिए उसके प्रचार के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।

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