उत्तराखंड सरकार के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) के लिए तीन दिवसीय साइबर सुरक्षा और अभ्यास कार्यशाला 23-25 ​​सितंबर, 2024 तक सिविल सेवा संस्थान, देहरादून में आयोजित की जा रही है। 20 से अधिक राज्य विभागों के 25 प्रतिभागियों के लिए इस कार्यशाला का आयोजन सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए), सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) , इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सहयोग से किया जा रहा है ।

इस कार्यशाला का उद्घाटन आईटीडीए के निदेशक, आईएएस श्रीमती नितिका खंडेलवाल ने किया। उन्होंने राज्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे और ई-गवर्नेंस सेवाओं की सुरक्षा में साइबर सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए सरकारी विभागों के समक्ष उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए सरकारी अधिकारियों के बीच क्षमता निर्माण के महत्व पर जोर दिया।

मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के लिए एनईजीडी का साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एनईजीडी द्वारा शुरू की गई राज्य क्षमता निर्माण श्रृंखला का हिस्सा है , जिसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों में साइबर सुरक्षा की तैयारी को मजबूत बनाना है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम साइबर जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और उन्हें कम करने के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियो  को आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करके सरकारी विभागों की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित है।

कार्यक्रम अवलोकन:

तीन दिवसीय कार्यशाला के मुख्य पहलू:

• प्रमुख साइबर सुरक्षा मुद्दों, शासन और जोखिम प्रबंधन ढांचे के प्रति जागरूकता बढ़ाना ।
• प्रतिभागियों को नेटवर्क और क्लाउड सुरक्षा संबंधी राज्य-स्तरीय ई-गवर्नेंस प्रणालियों को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण व्यावहारिक ज्ञान से लैस करना।
• सरकारी प्लेटफार्मों पर संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डेटा सुरक्षा , एप्लिकेशन सुरक्षा और एंडपॉइंट सुरक्षा विषय पर विशेष सत्र प्रदान करना।
• साइबर संकट प्रबंधन योजनाओं (सीसीएमपी) को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करना , ताकि विभाग साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें।
• सरकारी विभागों के भीतर डिजिटल प्रणालियों के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देकर पहचान और पहुंच प्रबंधन संबंधी चुनौतियों का समाधान करना।

यह व्यावहारिक और गहन प्रशिक्षण विभिन्न विभागों के 25 से अधिक प्रतिभागियों को सुरक्षित और सुदृढ़ ई-गवर्नेंस पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

मुख्य बातें:

• कार्यशाला में साइबर सुरक्षा विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण सरकारी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और राज्य विभागों की साइबर रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
• इस कार्यशाला से प्रतिभागियों को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढांचे और मानकों का पालन करने, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-आईएन) के दिशानिर्देशों और प्रासंगिक कानूनी ढांचे के अनुपालन को सुनिश्चित करने संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त होगा।
• इस प्रशिक्षण में व्यावहारिक सत्र शामिल हैं जिनका उद्देश्य उत्तराखंड में सरकारी विभागों द्वारा अपनाए गए साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल और रणनीतियों में सुधार करना है।

कल तक जारी रहने वाली इस कार्यशाला के दौरान साइबर सुरक्षा ऑडिट , डेटा गवर्नेंस और घटना प्रतिक्रिया ढांचे आदि विषयों पर अतिरिक्त सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इससे प्रतिभागियों की सरकारी प्रणालियों को सुरक्षित करने की क्षमता और अधिक मजबूत होगी।

यह कार्यशाला उत्तराखंड सरकार के लिए एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और राज्य सरकारों में क्षमता निर्माण के लिए एनईजीडी के जारी प्रयासों का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक सुरक्षित और डिजिटल रूप से सशक्त भारत के समग्र दृष्टिकोण में योगदान देना है।

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