ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪੀ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐੱਮਓ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਧੂੜ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ (ਡੀਜੀ) ਸੈੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19.52 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8.10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ 11.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐੱਮ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24,736 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐੱਚਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6,794 ਸੀਐੱਚਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 90,945 ਸੀਆਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋ-ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 240 ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 220 ਹੁਣ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ (ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਮੋਟਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਆਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ, ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਕੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੀਐੱਮ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਟੀ ਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ), ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ (ਐੱਸਪੀਸੀਬੀ’ਸ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। 

************

ਜੀਐੱਸ