उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए), भारत सरकार के प्रारंभिक 100 दिनों के दौरान माननीय प्रधानमंत्री के ‘उपभोक्ता देखभाल’ के विजन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

डीओसीए की सचिव श्रीमती निधि खरे ने विभाग के मुख्‍य विषय के बारे में प्रेस को बताया कि संस्थागत प्रक्रियाओं में सुधार लाकर उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ाने, आवश्यक खाद्य पदार्थों की मूल्य निगरानी और देश भर में खाद्य वितरण प्रणाली में सुधार लाने को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियों के बारे में संक्षेप में जानकारी दी:

1. मूल्य निगरानी प्रणाली (पीएमएस) ऐप का विस्तार: उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) चिन्हित आवश्यक खाद्य पदार्थों के दैनिक खुदरा एवं थोक मूल्यों की निगरानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ता मामले, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए दैनिक खुदरा और थोक मूल्यों के माध्यम से करता है।  

1 अगस्त, 2024 को केंद्रीय मंत्री ने संशोधित मूल्य निगरानी ऐप पीएमएस ऐप 4.0 लॉन्च किया, जिसमें अब ज्वार (साबुत), बाजरा (साबुत), रागी (साबुत), मैदा (गेहूं), सूजी (साबुत), काली मिर्च (साबुत), धनिया (साबुत, सूखा), जीरा (साबुत), लाल मिर्च (सूखी, डंठल सहित खुली), हल्दी पाउडर, केला, देसी घी, मक्खन (पाश्चुरीकृत, नमकीन), अंडे (फार्म के अंडे, मध्यम आकार), बेसन, बैंगन जैसी 16 अतिरिक्त खाद्य वस्तुएं शामिल हैं। मूल्य निगरानी प्रणाली के तहत खाद्य वस्तुओं की कुल संख्या 22 से बढ़कर 38 हो गई है, जिससे बाजार की निगरानी बेहतर हुई है।

अगस्त, 2024 के महीने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित साल-दर-साल मुद्रास्फीति दर (3.65 प्रतिशत) पिछले पांच वर्षों में दूसरी सबसे कम है। अगस्त 2024 के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) आधारित खाद्य मुद्रास्फीति जून 2023 के बाद दूसरी सबसे कम है।

2. बफर स्टॉक के लिए प्याज की खरीद: मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) बफर के लिए एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा 5 एलएमटी के लक्ष्य के मुकाबले रबी-2024 प्याज की 4.70 एलएमटी मात्रा खरीदी गई है। प्याज संबंधी पर‍िचालनों के बारे में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए खरीद और निपटान की निगरानी सप्लाई वैलिड द्वारा की जा रही है। सरकार ने प्याज बाजार की कीमतों को स्थिर करने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए 5 सितंबर, 2024 से एनसीसीएफ, नेफेड के माध्यम से 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की बिक्री शुरू की है। देश भर के प्रमुख उपभोग केंद्रों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु आदि में खुदरा निपटान किया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार द्वारा थोक बिक्री भी शुरू की गई है।
3.  पीएसएस और पीएसएफ के तहत दालों की खरीद: पीएसएस के तहत 2.47 एलएमटी मसूर (आर-24) और 43,125 एमटी चना (आर-24) की खरीद एमएसपी पर की गई है और पीएसएफ के तहत 11,000 एमटी चना (आर-24) की खरीद बाजार दरों पर की गई है। इसके अलावा, पीएसएस के तहत 2.51 एलएमटी समर मूंग (2024) की खरीद एमएसपी पर की गई है। नेफेड और एनसीसीएफ तुअर, उड़द, चना और अन्य फसलों की खरीद के लिए अपने-अपने पोर्टल पर किसानों का लगातार पंजीकरण कर रहे हैं ताकि मौजूदा और आगे के परिचालनों में लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।
4.  पीएम-आशा योजना को मंजूरी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को जारी रखने को मंजूरी प्रदान की। पीएम-आशा के तहत पीएम-आशा में अब मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ), मूल्य घाटा भुगतान योजना (पीओपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) को एकीकृत करने से बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। एकीकृत पीएम-आशा योजना का उद्देश्य मूल्यों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना और किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करते हुए उपभोक्ताओं को किफायती मूल्‍यों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। दालों और प्याज सहित आवश्यक कृषि-बागवानी वस्तुओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए पीएसएफ योजना का विस्तार किया गया है। जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए रणनीतिक बफर स्टॉक बनाए रखा गया है। पीएसएफ उपायों में भारत दाल, भारत आटा और भारत चावल की सब्सिडी वाली खुदरा बिक्री भी शामिल है।
5. राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) ड्रोन प्रमाणन, ईवी बैटरी परीक्षण और उर्वरकों की गुणवत्ता परीक्षण:

• राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच) गाजियाबाद ने भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) से ड्रोन के प्रकार प्रमाणन के लिए प्रमाणन निकाय के रूप में अनंतिम रूप से मंजूरी प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिससे यह विशेष रूप से ड्रोन के लिए प्रमाणन प्रदान करने वाली पहली केंद्र सरकार की इकाई बन गई है।

• एनटीएच इन सेवाओं को उद्योग में सबसे कम प्रतिस्पर्धी शुल्क पर प्रदान करने और अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में तेजी से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में, एनटीएच ने मानक और लेबलिंग (एसएंडएल) कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग विवादित नमूनों के लिए एनटीएच को रेफरल प्रयोगशाला के रूप में नामित करता है, बीईई अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान करता है और तकनीकी चिंताओं को दूर करते हुए मौजूदा कार्यक्रमों की समीक्षा करता है।

• एनटीएच अपनी क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में "इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी और चार्जिंग स्टेशन" के लिए उन्नत परीक्षण सुविधाएं स्थापित कर रहा है, जिनमें से बेंगलुरु सुविधा की आधारशिला 22 अगस्त, 2024 को रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त, एनटीएच कुशल और सटीक परीक्षण सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरणों की तैनाती कर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के साथ साझेदारी में तीसरे रेफरी विश्लेषण के रूप में "उर्वरकों की गुणवत्ता परीक्षण" में संलग्न है।

6. बीआईएस द्वारा मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन, हॉलमार्किंग परीक्षण और प्रयोगशाला अवसंरचना का प्रबंधन:

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) उद्योगों में मजबूत मानकों के विकास को सुनिश्चित करने, एकरूपता और अंतर-संचालन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अनुरूपता मूल्यांकन पर हमारा फोकस व्यापार बाधाओं को कम करने, उत्पाद सुरक्षा को बढ़ाने और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाजार निगरानी हमारे दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है, जो इस बात की गारंटी है कि प्रमाणित उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुंचने के बाद भी स्थापित मानकों को पूरा करते रहें, इस प्रकार उनके हितों की रक्षा करते हुए और सुरक्षा नियमों के साथ दीर्घकालिक अनुपालन सुनिश्चित होता है। हमारी पहल के तहत, बीआईएस ने 1,500 नए उत्पाद प्रमाणन प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया, जबकि 40,000 बाजार निगरानी निरीक्षण और 15,000 फ़ैक्टरी ऑडिट करने का भी लक्ष्य रखा। हमें इस महत्वपूर्ण प्रगति की जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि 3,516 नए उत्पाद प्रमाणन पहले ही दिए जा चुके हैं और व्यापक निगरानी प्रयासों के परिणामस्वरूप 27,314 बाज़ार जांच और 20,242 फ़ैक्टरी निरीक्षण हुए हैं।

आज तक, बीआईएस ने कुल 22,268 मानक प्रकाशित किए हैं, साथ ही 6,549 आईएसओ मानकों और 2,566 आईईसी मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुसंगत बनाया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, 1 सितंबर, 2024 तक एक्सआरएफ (एक्स-रे फ्लुरोसन्स) मशीनों के स्वचालन को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। यह उन्नति सामग्री संरचना के तेज़ और अधिक सटीक विश्लेषण की अनुमति देती है, धातु विज्ञान में गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ाती है और उद्योग मानकों का पालन सुनिश्चित करती है।

उत्पाद प्रमाणन एवं बाजार निगरानी में बीआईएस के निरंतर प्रयास न केवल सुरक्षा और गुणवत्ता को बढ़ावा देते हैं बल्कि उपभोक्ता विश्वास को भी मजबूत करते हैं और प्रतिस्पर्धी बाजार को बढ़ावा देते हैं। हम अनुपालन बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के साथ निरंतर सुधार और सहयोग के लिए समर्पित हैं।

7. आरआरएसएल में समय प्रसार उपकरण की स्थापना: सटीक समय देश के रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। भारतीय मानक समय (आईएसटी) के प्रसार के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और इसरो के सहयोग से परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत भर में पांच स्थानों से आईएसटी के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। 100 दिनों की उपलब्धि के तहत, क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला, अहमदाबाद और बेंगलुरु में समय उपकरण स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसे स्थापित कर दिया गया है। अन्य तीन आरआरएसएल में ये उपकरण लगाए जा रहे हैं। इस परियोजना में 5 आरआरएसएल (क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं) के माध्यम से भारतीय मानक समय (आईएसटी) का प्रसार और बीआईपीएम (अंतर्राष्ट्रीय भार और माप ब्यूरो) से जुड़े आरआरएसएल, बेंगलुरु में एक डीआरसी (आपदा रिकवरी केंद्र) की स्थापना शामिल है। 

यह रणनीतिक क्षेत्रों, नेविगेशन, डिजिटल अभिलेखीकरण, परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय सुरक्षा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, पावर ग्रिड, भूमिगत संसाधनों के अन्‍वेषण, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन और साइबर अपराधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

8. उपभोक्ता देखभाल सुनिश्चित करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा सुरक्षा प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर:

बी20 शिखर सम्मेलन भारत 2023 में माननीय प्रधानमंत्री  द्वारा व्‍यक्‍त किए गए विचार  'व्यवसायों को "उपभोक्ता अधिकारों" से "उपभोक्ता देखभाल" का रुख करने पर गौर करना चाहिए' के अनुरूप डीओसीए ने उपभोक्ता सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत सभी हितधारकों के परामर्श से एक "सुरक्षा प्रतिज्ञा" को अंतिम रूप दिया। सुरक्षा प्रतिज्ञा उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले सामानों की सुरक्षा के संबंध में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की स्वैच्छिक प्रतिबद्धता है। इस प्रतिज्ञा का उद्देश्य उपभोक्ता सुरक्षा को प्राथमिकता देने, ऑनलाइन खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं के बीच विश्वास बढ़ाने, उपभोक्ता सुरक्षा में सुधार करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म को अपने कानूनी दायित्वों से आगे जाने के लिए प्रोत्साहित करने और सुरक्षा अनुपालन को बढ़ावा देने हेतु नवाचार और नए दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म द्वारा सार्वजनिक प्रतिबद्धता के रूप में कार्य करना है। सुरक्षा प्रतिज्ञा के सिद्धांत असुरक्षित उत्पादों की बिक्री का पता लगाना और रोकना, उत्पाद सुरक्षा के लिए जिम्मेदार वैधानिक अधिकारियों के साथ सहयोग करना, तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के बीच उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना और उत्पाद सुरक्षा के  मुद्दों पर उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है।

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