केन्द्रीय वित्त तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 24 से 28 सितंबर, 2024 के दौरान उज्बेकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर जायेंगी। केन्द्रीय वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी।

इस यात्रा के दौरान, श्रीमती सीतारमण 25 और 26 सितंबर 2024 को समरकंद में होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नौवीं वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। इसके अलावा, वह उज्बेकिस्तान, कतर, चीन के अपने समकक्षों और एआईआईबी अध्यक्ष के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी।

एआईआईबी की वार्षिक बैठक में, केन्द्रीय वित्त मंत्री एआईआईबी के भारतीय गवर्नर के रूप में भाग लेंगी। भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। बैठक की बहुपक्षीय चर्चाएं विकास के एजेंडे से संबंधित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों के व्यापक पहलुओं पर केन्द्रित होंगी।

आधिकारिक यात्रा के हिस्से के रूप में, केन्द्रीय वित्त मंत्री के उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम शौकत मिर्जियोयेव से मुलाकात करने की उम्मीद है।

यात्रा के दौरान, केन्द्रीय वित्त मंत्री भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर हस्ताक्षर करेंगी। बीआईटी पर केन्द्रीय वित्त मंत्री और उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे। इस संधि का उद्देश्य दीर्घकालिक आधार पर दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए अधिक व्यापक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री भारत-उज्बेकिस्तान बिजनेस फोरम की चर्चा में भी भाग लेंगी, जिसका आयोजन संयुक्त रूप से किया जाएगा और इसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रमुखों का प्रतिनिधित्व भी होगा।

उपरोक्त कार्यक्रमों के अलावा, श्रीमती सीतारमण ताशकंद में समरकंद राज्य विश्वविद्यालय और लाल बहादुर शास्त्री स्मारक का दौरा भी करेंगी। केन्द्रीय वित्त मंत्री विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अग्रणी भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत भी करेंगी।

एआईआईबी एवं इसके वार्षिक बैठकों के बारे में

एआईआईबी की वार्षिक बैठक में लगभग 80 देशों तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों की भागीदारी होती है। एक बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में, एआईआईबी एशिया में स्थायी बुनियादी ढांचे के विकास और स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, धन सृजित करने एवं बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे एवं अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करता है।

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