नवी दिल्‍ली, 21 सप्‍टेंबर 2024

 

वित्तीय सेवा विभागाचे  (डीएफएस) सचिव एम. नागराजू यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे कर्ज वसुली अपिलीय न्यायाधिकरण – डीआरएटी’चे अध्यक्ष आणि कर्ज वसुली न्यायाधिकरण – डीआरटी’च्या पीठासीन अधिकाऱ्यांची परिषद पार पडली.

या बैठकीला सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंडियन बँक असोसिएशन तसेच वित्त मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान डीआरटीच्या कार्यप्रणालीशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली तसेच वसुली प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी पुढील बाबींवर सहमती झाली:

• बँका डीआरटीमधील प्रलंबित प्रकरणांच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनासाठी प्रभावी देखरेख आणि निरीक्षण यंत्रणा स्थापन करतील
• डीआरटीमध्ये अवलंबल्या गेलेल्या काही सर्वोत्तम पद्धतींवरही चर्चा करण्यात आली, ज्याचा चांगल्या परिणामासाठी डीआरटीमध्ये अवलंब केला जाऊ शकतो.
• वसुली वाढवण्यासाठी बँकांनी डीआरटीमध्ये प्रलंबित असलेल्या छोट्या आणि जास्त मूल्याच्या प्रकरणांसाठी धोरण स्पष्टपणे परिभाषित करायला हवे
• तडजोडीबाबतचे धोरण आखताना, बँकांनी प्रलंबित वसुली प्रकरणांचा पाठपुरावा करताना व्यवहार खर्च विचारात घ्यावा.
• सर्व हितधारकांनी प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी आणि वसुली वाढवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करावे, ज्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांमध्ये अडकलेले भांडवल उत्पादक वापरासाठी अर्थव्यवस्थेकडे परत आणण्यात मदत होईल.
• डीआरटी नियमन 2015 च्या तुलनेत अनेक सुधारित वैशिष्ट्ये असलेल्या डीआरटी विनियम 2024 चा सर्व डीआरटी द्वारे डीआरटी प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि वेळेची बचत करण्याच्या उद्देशाने अवलंब केला जाईल.

 

* * *

M.Pange/S.Kane/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2057415) Visitor Counter : 43