नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2024

मालवाहतुकीचा वाढता खर्च, माल पाठवण्यात होणारा विलंब, कंटेनरची कमतरता आणि अनुपलब्धता तसेच  बंदरांवर होणारी गर्दी यामुळे निर्यातदारांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि व्यापारावर होणारा प्रतिकूल परिणाम यावर उपाययोजना करण्यासाठी  केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे आंतर-मंत्रालयीन बैठक पार पडली.

बैठकीला संबोधित करताना गोयल म्हणाले की, बैठकीत बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय तसेच रेल्वे मंत्रालयाने बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमुळे मालवाहतूक खर्चात लक्षणीय घट होईल, कंटेनर्सची उपलब्धता सुधारेल, रिकाम्या कंटेनरची समस्या  सोडवली जाईल, निर्यात खेप जलद मार्गी लागेल आणि बंदरांवर होणारी कोंडी  कमी होईल.

भारतीय कंटेनर कॉर्पोरेशन (CONCOR) ने जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण  (जेएनपीए ) येथे रिकामे कंटेनर्स 90 दिवसांच्या कालावधीसाठी यार्डमध्ये मोफत ठेवण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे तसेच माल भरण्याचे आणि हाताळणीचे शुल्क  देखील लक्षणीयरीत्या कमी केले आहे असे केंद्रीय मंत्र्यांनी जाहीर केले.  रेल्वे बोर्डचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार यांनी घोषणा केली की 90 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी आकारले जाणारे 3000 रुपये शुल्क आता कमी करून 1500 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. तसेच कंटेनरसाठी साठवणूक आणि हाताळणीचे दर  9000 रुपयांवरून 2000 रुपये  (40 फूट कंटेनरसाठी) आणि 6000 रुपयांवरून  1000 रुपये  (20 फूट कंटेनरसाठी) पर्यंत कमी केले जातील.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांनी सर्व संबंधितांना अडचणी कमी करण्यासाठी आणि निर्यातदारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे तसेच बहु-शाखीय  क्षमता प्रभावीपणे वापरण्याचे आणि निर्यातदारांना कोणत्याही लॉजिस्टिक अडचणीचा सामना करावा लागणार नाही याची खातरजमा करण्यासाठी 'समावेशी सरकार ' दृष्टिकोन अवलंबण्याचे आवाहन केले . सध्याचा भू-राजकीय तणाव, तांबड्या समुद्रातील संकट, हौथी  कारवाया, सध्या सुरु असलेली युद्धे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर  त्याचा होणारा परिणाम यामुळे बहु-शाखीय चमू बरोबर काम करणे आवश्यक होते  असे ते म्हणाले.

कंटेनर क्षमता लक्षणीयरित्या वाढवण्यासाठी कंटेनर जहाजे भाडेतत्वावर घेत असल्याचे भारतीय नौवहन महामंडळाने घोषित केले आहे.

जेएनपीटीचे अध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ यांनी आश्वासन दिले की कोणतीही कोंडी आणि अडथळे दूर करण्यासाठी आधीच पावले उचलण्यात आली आहेत. निर्यात संबंधित प्रक्रिया वाढवण्यासाठी, जेएनपीए जवळ आणि आसपास होणारा वाहतूक विलंब कमी केला जाईल आणि जलद मंजुरी आणि टर्नअराउंड वेळ कमी करण्यासाठी जेएनपीए  येथे एकाच वेळी कंटेनर स्कॅनिंगची अंमलबजावणी केली जाईल.

हवाई मालवाहतूक जलद गतीने व्हावी आणि टर्नअराउंड वेळ कमी व्हावा यासाठी सर्वतोपरी  प्रयत्न केले जातील अशी घोषणा नागरी विमान वाहतूक सचिवांनी केली.

निर्यातदारांना मदत करण्यासाठी बहु-शाखीय मदतकक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

बैठकीच्या समारोपाच्या संबोधनात गोयल म्हणाले की, सरकार नियमितपणे परिस्थितीवर देखरेख ठेवत राहील आणि ऑक्टोबरच्या अखेरीस पुढील आढावा बैठक होईल. बैठकीतील एकूण चर्चेबाबत समाधान व्यक्त करून गोयल यांनी प्रतिपादन केले की, सरकारमधील प्रत्येक विभागाने या संकटांचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रितपणे योगदान दिले आहे, परिणामी मालवाहतूक खर्चात लक्षणीय घट झाली आहे, कंटेनरची उपलब्धता वाढली आहे आणि बंदरांवर होणारी कोंडी  कमी होऊन  निर्यात खेप वेगाने बाहेर पडत असल्याने बंदरावरची कोंडी  कमी झाली आहे.

मालवाहतुकीचा वाढता खर्च, माल पाठवण्यात होणारा विलंब , कंटेनर्सची  कमतरता आणि अनुपलब्धता आणि उदयोन्मुख भौगोलिक-राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे निर्यातदारांना भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि त्यामुळे बंदरांवर होणारी गर्दी आणि व्यापारावर होणारा प्रतिकूल परिणाम यासंबंधीच्या समस्या आणि तक्रारींवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यांचे  निराकरण करण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. निर्यातीदरम्यान कार्गोच्या जलद प्रक्रियेसाठी विश्वास-आधारित वातावरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सामूहिकपणे निर्णय घेण्यात आले.

 
N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai