वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग (डीओई) स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित संदर्भों के निपटारे हेतु विशेष अभियान 4.0 को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस अभियान को दो चरणों - 16 से 30 सितंबर, 2024 तक तैयारी चरण और 2 से 31 अक्टूबर, 2024 तक कार्यान्वयन चरण - में लागू किया जाएगा।

डीओई के सभी प्रभागों के साथ-साथ इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले संगठनों - लेखा महानियंत्रक, मुख्य सलाहकार लागत, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान - को तैयारी चरण के दौरान विभिन्न गतिविधियां शुरू करने और स्वच्छता अभियान स्थलों की पहचान; स्थान प्रबंधन से संबंधित योजना निर्माण; स्क्रैप की पहचान; लंबित संदर्भों की पहचान; आदि जैसे विभिन्न मापदंडों के तहत लक्ष्यों की पहचान करने और उसके बाद, विशेष अभियान 4.0 के तहत कार्यान्वयन चरण के दौरान उनका निपटारा करने के प्रति संवेदनशील बनाया गया है।

डीओई के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने पर जोर देते हुए इस अभियान की तैयारियों की निगरानी के लिए नॉर्थ ब्लॉक में भवन परिसर का निरीक्षण भी किया। डीओई ने विशेष अभियान 4.0 के दौरान सफाई मित्रों के लिए बुनियादी चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, स्वच्छता शपथ जैसी विषयगत गतिविधियों की पहचान भी की है।

डीओई ने अपने संगठनों के साथ लंबित मामलों को कम करने और स्वच्छता को संस्थागत बनाने के लिए 2 से 31 अक्टूबर, 2023 तक आयोजित विशेष अभियान 3.0 में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इसके बाद इस अभियान की भावना को कायम रखा गया।

नवंबर, 2023 से अगस्त, 2024 की अवधि के दौरान डीओई के संबंध में निम्नलिखित श्रेणियों में संदर्भों के निपटारे की स्थिति इस प्रकार है:-

सांसदों के सन्दर्भ: 91

अंतर-मंत्रालयी संदर्भों पर दी गई टिप्पणियां (कैबिनेट नोट): 261

राज्य सरकार के संदर्भ: 1,289

लोक शिकायतें: 2,079

लोक शिकायतों से जुड़ी अपीलें: 200

खाली जगह: 18,678 वर्ग फीट

स्क्रैप निपटान से अर्जित राजस्व: 60,38,694 रुपये 

व्यय विभाग विशेष अभियान 4.0 के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।

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