नीति आयोग
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नीति आयोग में स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने हेतु विशेष अभियान 4.0 का शुभारंभ

Posted On: 18 SEP 2024 3:30PM by PIB Delhi

महात्मा गांधी को "स्वच्छ भारत" की हार्दिक श्रद्धांजलि देने के दृष्टिकोण से, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 2021 में लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। इस अभियान की सफलता के आधार पर, डीएआरपीजी ने इसे 2022, 2023 और आगे 2024 में जारी रखने का निर्णय लिया। तदनुसार  लोक शिकायतों, संसद सदस्यों के संदर्भों, राज्य सरकारों, अंतर-मंत्रालयी परामर्शों और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संसदीय आश्वासनों का समय पर और प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नवंबर 2023 से अगस्त 2024 तक विशेष अभियान 3.0 चलाया गया था।

लंबित मामलों के निपटारे और स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 3.0 नीति आयोग और उसके संबद्ध कार्यालयों विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति भवन में स्थित अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) और नई दिल्ली के नरेला में स्थित उसके स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) द्वारा चलाया गया था।

इस अभियान के तहत लोक शिकायतों, संसदीय आश्वासनों, पीएमओ के संदर्भों के निस्तारण में तेजी आई है। रिकॉर्ड प्रबंधन के तहत, काफी संख्या में फाइलों की समीक्षा की गई/हटाई गई, जगह खाली की गई और कार्यालय स्क्रैप निपटान के माध्यम से राजस्व अर्जित किया गया। समीक्षा के लिए निर्धारित कुल फाइलों में से 75 प्रतिशत से अधिक फाइलों की समीक्षा की जा चुकी है। उपरोक्त के अलावा, इस अवधि के दौरान लगभग 95 प्रतिशत लोक शिकायतों और अपीलों का निपटारा किया गया है। निपटारे के लिए अनावश्यक स्क्रैप सामग्री और अप्रचलित वस्तुओं की भी पहचान की गई है।

पिछले वर्षों की सफलता के अनुरूप, नीति आयोग स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सचिवालय के साथ-साथ संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से विशेष अभियान 4.0 के लिए तैयार है। अभियान के इस संस्करण में, सांसदों के संदर्भों, राज्य सरकारों के संदर्भों, अंतर-मंत्रालयी संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, पीएमओ के संदर्भों, लोक शिकायतों और पीजी अपीलों में लंबित मामलों को निपटाने तथा अनावश्यक फाइलों एवं दस्तावेजों को हटाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। इसके अलावा, स्थान प्रबंधन और क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यस्थल संबंधी अनुभव को बेहतर करने पर ध्यान देने के साथ कार्यालयों की समग्र स्वच्छता में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

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