आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, अपने संबद्ध/अधीन कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ मिलकर, लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान 4.0 में सक्रिय रूप से भाग लेगा। यह अभियान दो चरणों यानी पहला चरण 16 सितंबर से 30 सितंबर, 2024 तक प्रारंभिक चरण और दूसरा चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2024 तक कार्यान्वयन चरण के रूप में आयोजित किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों जैसे सांसद संदर्भ, प्रधानमंत्री कार्यालय संदर्भ, वीआईपी, कैबिनेट संदर्भ, राज्य सरकार के संदर्भ और सीपीजीआरएएम मामले आदि में लंबित संदर्भों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करना है।

पिछले कुछ वर्षों में विशेष अभियानों की सफलता के परिणामस्वरूप अभियान को संस्थागत रूप दिया गया है और सरकार इस वर्ष एक बड़ा अभियान चलाने की योजना बना रही है। यह विशेष अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री के ‘स्वच्छ भारत’ के दृष्टिकोण के अनुरूप है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) स्वच्छता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इस मंत्रालय के अंतर्गत सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी, हुडको, डीडीए, संपदा निदेशालय और अन्य संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय हैं, जिनका जनता के साथ बहुत अधिक संपर्क होता है और साथ ही सरकारी कार्यालयों एवं आवासीय परिसरों के निर्माण, रखरखाव का काम भी सौंपा गया है, जहां स्वच्छता के प्रत्यक्ष परिणाम और लंबित मामलों का आसानी से पता लगाया जा सकता है।

इस वर्ष अभियान का फोकस सेवा वितरण या सार्वजनिक संपर्क के लिए उत्तरदायी फील्ड एवं आउटस्टेशन कार्यालयों पर होगा। सरकारी भवन के अंदर और बाहर रिकॉर्ड प्रबंधन, स्थान प्रबंधन और सामान्य सफाई के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। सीपीडब्ल्यूडी इस विशेष अभियान के लिए सभी मदद और सहायता प्रदान करेगा।

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एमजी/एआर/एसके