डाक विभाग को अपनी डाक घर निर्यात केन्‍द्र (डीएनके) पहल में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसका उद्देश्य देश भर में वाणिज्यिक निर्यात को बढ़ावा देना है। देश भर में स्थापित 1,000 से अधिक डाक घर निर्यात केन्‍द्रों के साथ, ये केन्‍द्र निर्यातकों को डाक बिल की ई-फाइलिंग, स्व-बुकिंग, इलेक्ट्रॉनिक सीमा शुल्क निकासी, पैकेजिंग, मुफ्त पिकअप, ट्रेस और ट्रैक, वॉल्यूम-आधारित छूट और हैंड होल्डिंग, समर्थन और मार्गदर्शन निर्यातकों सहित कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं।

एक प्रमुख घटनाक्रम में, डाक घर निर्यात केन्‍द्र (डीएनके) पोर्टल के बीच एकीकरण अब भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आईसीईजीएटीई), भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस), सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और आरबीआई के निर्यात डेटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) के साथ सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। यह एकीकरण आईजीएनएसटी रिफंड को स्वचालित करने के लिए डीएनके और सीमा शुल्क और पीएफएमएस प्रणालियों के बीच डेटा प्रवाह को सुव्यवस्थित करेगा। ईडीपीएमएस में डेटा के प्रवाह से अधिकृत डीलरों (एडी बैंक) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र (ई-बीआरसी) जारी करना आसान हो जाएगा। निर्यातकों को अपने निर्यात लेनदेन और भुगतानों पर बेहतर दृश्यता मिलेगी, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी।

डीएनके पोर्टल का उपयोग करने वाले निर्यातकों को समय पर आईजीएसटी रिफंड और बैंकों की ई-बीआरसी सुविधा का लाभ उठाने के लिए आइसगेट पोर्टल पर अपना एडी कोड पंजीकृत करना होगा और सटीक बैंक खाता विवरण प्रदान करना होगा। बैंक विवरणों को सत्यापित करने और रिफंड के प्रत्यक्ष क्रेडिट की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।

डाक नेटवर्क के माध्यम से निर्यात की सुविधा के लिए यह एकीकरण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, विशेष रूप से सुदूरवर्ती और छोटे स्थानों से, जो भारतीय निर्यातकों को आसानी से व्यापार करने में योगदान देता है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद) योजनाओं, जीआई टैग किए गए उत्पादों को बढ़ावा देने, मेक इन इंडिया आदि के साथ सीधे संरेखण में है।

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