रसायन आणि खते मंत्रालय

02 ऑक्टोबर 2024 ते 31 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम (SCDPM) 4.0

Posted On: 15 SEP 2024 12:02PM by PIB Mumbai

 

औषध निर्माण विभाग आपले संलग्न कार्यालय (राष्ट्रीय औषध निर्माण दर प्राधिकरण - NPPA), स्वायत्त संस्था (एचएएल, केएपीएल आणि बीसीपीएल) आणि संस्था (औषध निर्माण आणि वैद्यकीय उपकरणे विभाग - PMBI) यांच्या सहकार्याने  सलग चौथ्या वर्षी 02 ऑक्टोबर 2024 ते 31 ऑक्टोबर 2024 दरम्यान प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहिम (SCDPM - Special Campaign for Disposal of Pending Matters) 4.0 मध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवणार आहे.

प्रशासकीय सुधारणा आणि लोक तक्रार विभागाने (DARPG) निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी या आधीच्या मोहिमांमधील महत्त्वाच्या  कामगिरीला आधारभूत मानून, सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे हे या उपक्रमाचे उद्दीष्ट आहे.

विशेष अभियान 3.0 (02 ऑक्टोबर 2023 - ऑगस्ट 2024) अंतर्गतचे ठळक यश :

औषध निर्माण विभागाने प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठीच्या विशेष मोहीम (SCDPM - Special Campaign for Disposal of Pending Matters) 3.0  अंतर्गत लक्षणीय प्रगती केली आहे. या मोहीमेअंतर्गतचे ठळक यश खाली नमूद केले आहे. :

  •  खासदारांनी मांडलेल्या 19 पैकी 13 प्रश्नांना उत्तरे दिली.
  •  नागरिकांनी केलेल्या 800 पैकी 731 तक्रारींचे निराकरण केले.
  •  नागरिकांच्या तक्रारींशी संदर्भात 87 पैकी 78 अपील निकाली काढले.
  •  पंतप्रधान कार्यालय, राज्य सरकारे आणि आयएमसीने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे
  •  20 संसदीय आश्वासनांपैकी 11 आश्वासनांची पूर्तता केली गेली.
  • औषध निर्माण आणि वैद्यकीय उपकरणे विभागाच्या भागिदारीत देशभरातील 9,600 जन औषधी केंद्रांसह, निश्चित केलेल्या 9,651 बाह्य ठिकाणांची स्वच्छता केली गेली, याद्वारे स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देण्याकरता जनजागृती केली गेली. याअंतर्गत दर निरीक्षक आणि संसाधन युनिटने 24 राज्यांमधील 25 बाह्य ठिकाणे आणि 43 छतबंद ठिकाणांची स्वच्छता केली. यात 803 जण सहभागी झाले होते, या सगळ्यांनी 1,341 मानवी श्रम तासांपेक्षा जास्त कालावधीचे योगदान दिले.
  • राष्ट्रीय औषध निर्माण दर प्राधिकरण, एचएएल आणि बीसीपीएल या कंपन्यांनी देखील 5,823 फायलींचे पुनरावलोकन केले  आणि त्यातील अनावश्यक 1,400 फाईल रद्दबातल केल्या.
  • नुकत्याच दाखल झालेल्या 3,261 ई - फायलींचाही याअंतर्गत आढावा घेतला गेला, भविष्यातील संदर्भासाठी त्या राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला.
  • या मोहिमेदरम्यान तीन एनआयपीईआरच्या सहकार्याने भंगाराच्या विल्हेवाटीतून 3,71,387 रुपयांचा महसूल मिळवला गेला.
  • वावर सुलभ करणे, कार्यालयीन जागा पुनर्स्थापित करणे, ,मनोरंजनाची व्यवस्था आणि पर्यावरणातील सुधारणांच्या प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग यावर भर असलेल्या सर्वोत्तम आठ कार्यपद्धती अंमलात आणल्या गेल्या. एनआयपीईआर - अहमदाबाद, एनआयपीईआर - गुवाहाटी, एचएएल पुणे, एनआयपीईआर - हाजीपूर, एनपीपीए आणि पीएमआरयू यांनी या कार्यपद्धती पद्धत सुरू केल्या आहेत.
  • मुदत संपलेल्या / मुदत संपण्याच्या जवळ असलेल्या औषधांची सुरक्षित विल्हेवाट लावण्यासाठी 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, याद्वारे पर्यावरण संरक्षण होईल हे सुनिश्चित केले गेले.
  • पत्र सूचना कार्यालय, फेसबुक, एक्स (ट्विटर), यूट्यूब, लिंक्डइन आणि इन्स्टाग्राम यांसारख्या समाज माध्यम व्यासपीठांच्या माध्यमातून या मोहिमे अंतर्गतच्या उपक्रमांना चालना दिली गेली. याअंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठीच्या विशेष मोहीम (SCDPM - Special Campaign for Disposal of Pending Matters) 3.0 च्या पोर्टलवर 69 ट्विटआणि विभागाशी संलग्नित संस्थाद्वारे 192 पोस्ट केल्या गेल्या.

यानंतर आता हा विभाग  प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठीच्या विशेष मोहीम (SCDPM - Special Campaign for Disposal of Pending Matters) 4.0 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठीही पूर्णतः सज्ज आहे. यासंदर्भात विभागाने याआधीच आपल्या अखत्यारीतील सर्व संस्थांना आवश्यक त्या सूचनाही निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार आता या मोहिमेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दिलेल्या वेळापत्रकानुसार येत्या 17 सप्टेंबर 2024 पासून लक्ष्य निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.

आत्तापर्यंत राबवलेल्या मोहिमांमधून अनावश्यक जुन्या फायली रबद्दबातल करणे, कालबाह्य उपकरणांची विल्हेवाट लावणे या बाबतीत विभागाने पूर्णतः समाधानकारक कामाचा टप्पा गाठला आहे. प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागानेही (DARPG ) 100%  ई -ऑ फिस / ई - फायलींसह काम करण्यासाठी मान्यता दिली आहे.

याशिवाय तसेच पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच ई - फाईलवरील प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना 45 डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्रे (DSC) दिली गेली आहेत. आता यानंतर विभागाच्या अखत्यारीतील इतर संस्थांना हेच टप्पे गाठण्यासाठी सहकार्य करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

***

G.Chippalkatti/T.Pawar/P.Kor

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 2055225) Visitor Counter : 12


Read this release in: Hindi , English , Urdu , Tamil