केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र भारत सरकार के सभी 84 मंत्रालयों एवं विभागों में विशेष अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों, लोक शिकायत के नोडल अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकरणों के साथ वर्चुअल बैठक में विशेष अभियान 4.0 को समर्पित ऑनलाइन वेब-पोर्टल ( https://scdpm.nic.in/specialcampaign4/ ) की शुरूआत करेंगे। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, डाक सचिव और रेलवे बोर्ड के सचिव भी इस बैठक को संबोधित करेंगे।

सरकार ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए हर साल 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। विशेष अभियान 4.0 से पहले 16 सितंबर से 30 सितंबर  2024  तक प्रारंभिक चरण चलाया जाएगा ।

इस विशेष अभियान का उद्देश्य भारत सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता को परिपूर्णता के दृष्टिकोण के साथ संस्थागत बनाना है। वर्ष 2021, 2022 और 2023 के तीन विशेष अभियानों में कुल 4,04,776 स्वच्छता अभियान स्थल शामिल थे। इसके अंतर्गत उचित उपयोग के संबंध में 355 लाख वर्ग फुट जगह खाली की गई और कचरे के निपटान से 1162 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। इन विशेष अभियानों के दौरान कई अभिनव पहल की गईं, जिन्हें दिसंबर माह में सुशासन सप्ताह कार्यक्रम के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट के रूप में प्रलेखित और जारी किया गया। विशेष अभियानों का नेतृत्व मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और मंत्रालयों और विभागों के सचिवों द्वारा किया गया। विशेष अभियानों की उपलब्धियों का उल्लेख प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी किया गया है।

कैबिनेट सचिव ने 21 अगस्त 2024 को भारत सरकार के सभी सचिवों को संबोधित किया और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा 22 अगस्त 2024 को इस संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए। विशेष अभियान 4.0 मंत्रालयों और विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा सेवा वितरण या सार्वजनिक संपर्क के लिए जवाबदेह क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। देश भर में इस अभियान के समन्वय और संचालन के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

विशेष अभियान 4.0 का प्रारंभिक चरण 30 सितंबर, 2024 तक जारी रहेगा। प्रारंभिक चरण के दौरान, मंत्रालय और विभाग चयनित श्रेणियों में लंबित कार्यों की पहचान करेंगे, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जुटाएंगे, अभियान स्थलों को अंतिम रूप देंगे, अभिलेखों की समीक्षा के साथ-साथ स्थान प्रबंधन योजना बनाएंगे और रद्दी का निपटान करेंगे। 19 से 24 दिसंबर, 2024 तक सुशासन सप्ताह 2024 के दौरान बेहतर कार्यविधियों को प्रस्तुत किया जाएगा।

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