प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने अगस्त, 2024 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की 25वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। उक्त रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया गया है।

अगस्त, 2024 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 63773 शिकायतों का निवारण किया गया। 31 अगस्त, 2024 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों की संख्या 203043 है।

रिपोर्ट अगस्त, 2024 में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से सीपीजीआरएएमएस पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं के डेटा उपलब्ध कराती है। अगस्त, 2024 में कुल 90684 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए, जिनमें से अधिकतम पंजीकरण असम (40796) से हुए।

उक्त रिपोर्ट अगस्त, 2024 में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से दर्ज शिकायतों पर राज्यवार विश्लेषण भी प्रदान करती है। सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा हुआ है। अगस्त, 2024 के महीने में सीएससी के माध्यम से 39276 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें सबसे अधिक शिकायतें असम (31081 शिकायतें) से दर्ज की गईं, उसके बाद उत्तर प्रदेश (1816 शिकायतें) का स्थान रहा। इसमें उन प्रमुख मुद्दों/श्रेणियों पर भी प्रकाश डाला गया है जिनके लिए सीएससी के माध्यम से अधिकतम शिकायतें दर्ज की गईं।

अगस्त, 2024 में फीडबैक कॉल सेंटर ने 94275 फीडबैक एकत्रित किए, एकत्रित कुल फीडबैक में से ~54% नागरिकों ने अपनी शिकायतों के समाधान पर संतोष व्यक्त किया। अगस्त, 2024 में फीडबैक कॉल सेंटर द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 32052 फीडबैक एकत्रित किए गए, एकत्रित फीडबैक में से ~38% नागरिकों ने प्रदान किए गए समाधान पर संतोष व्यक्त किया। नागरिकों की संतुष्टि प्रतिशत के संबंध में पिछले 8 महीनों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन भी उक्त रिपोर्ट में मौजूद है।

अगस्त, 2024 में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनकी संख्या 23017 थी। अगस्त, 2024 के महीने में 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 1000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। अगस्त, 2024 में उत्तर प्रदेश और असम ने क्रमशः 22656 और 5447 शिकायतों की अधिकतम संख्या का निपटारा किया। अगस्त, 2024 में 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 1000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया।

रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 में सेवोत्तम योजना के तहत जारी अनुदान की स्थिति भी शामिल है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) में 533 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए गए हैं, जिनमें ~17644 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

 

 

अगस्त, 2024 माह के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

 

1. सीपीजीआरएएमएस पर लोक शिकायतों की स्थिति:

• अगस्त, 2024 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 67,936 पीजी मामले प्राप्त हुए और 63,773 पीजी मामलों का निवारण किया गया।
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मासिक निपटान जुलाई, 2024 के अंत में 70,067 पीजी मामलों से घटकर अगस्त, 2024 के अंत में 63,773 पीजी मामले हो जाएगा।

 

2. सीपीजीआरएएमएस पर लंबित लोक शिकायतों की स्थिति

• 31 अगस्त, 2024 तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं।
• 31 अगस्त, 2024 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2,03,043 पीजी मामले लंबित हैं।
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लंबित पीजी मामले जुलाई, 2024 के अंत तक 1,98,869 से बढ़कर अगस्त, 2024 के अंत तक 2,03,043 हो गए।

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