संसदीय कार्य मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियों के हिस्से के रूप में विभिन्न पहलों/पोर्टलों के शुभारंभ से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन कल यानी 11 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली स्थित संसदीय सौध में किया जाएगा।

केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू निम्नलिखित छह पहलों/पोर्टलों का उद्घाटन करेंगे:

1. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन-एनईवीए 2.0
2. एनईवीए मोबाइल ऐप संस्करण 2.0
3. अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली (एसएलएमएस)
4. सलाहकार समिति प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस)
5. एनवाईपीएस पोर्टल 2.0
6. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

एनईवीए 2.0 के उन्नत संस्करण में अपेक्षाकृत अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस और राज्य विधानमंडलों की विधायी प्रक्रियाओं के साथ बेहतर समन्वय सहित कई उन्नत सुविधाओं का समावेश है। एनईवीए 2.0 की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

सूचना पट्ट

एनईवीए 2.0 के तहत ये उन्नयन कागज-रहित विधायी वातावरण का लक्ष्य हासिल करने और वास्तविक समय में शासन को बढ़ावा देने हेतु सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनायेंगे।

इसके अलावा, लोकसभा की अधीनस्थ विधान समिति (सीओएसएल) की 28वीं रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर, इस मंत्रालय ने एक पोर्टल विकसित किया है, जो चार हितधारकों यानी i) भारत सरकार के तहत सभी मंत्रालयों/विभागों ii) कैबिनेट सचिवालय (iii) विधायी विभाग और iv) संसदीय कार्य मंत्रालय को एक ही मंच पर लाने हेतु एकल विंडो इंटरफ़ेस प्रदान करेगा। इस पहल से बेहतर निर्णय लेने और विभिन्न अधिनियमों के तहत अधीनस्थ विधानों को शीघ्र तैयार करने में मदद मिलेगी।

सलाहकार समिति प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) से संबंधित पोर्टल की परिकल्पना और डिजाइन तीन हितधारकों i) माननीय संसद सदस्य ii) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व iii) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित सलाहकार समितियों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से किया गया है। इस पोर्टल की मदद से, समितियों की सभी जानकारी/दस्तावेज वास्तविक समय के आधार पर संबंधित सदस्य/मंत्रालय को उपलब्ध होंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी लोगों को अच्छी तरह से जानकारी हो और वे एक-दूसरे के साथ डिजिटल रूप से बातचीत कर सकें।

एनवाईपीएस पोर्टल 2.0 को मंत्रालय द्वारा इस तरह विकसित किया गया है ताकि मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों से परे देश के सभी नागरिकों के लिए पोर्टल को खोलकर इस पोर्टल में भागीदारी की संख्या में तेजी से वृद्धि की जा सके। अब इस योजना में संस्थागत भागीदारी, समूह भागीदारी और व्यक्तिगत भागीदारी के माध्यम से भी भागीदारी की जा सकती है। यह अंततः विद्यार्थियों और युवाओं के बीच लोकतांत्रिक लोकाचार एवं मूल्यों के प्रसार में मदद करेगा तथा इससे पहुंच (आउटरीच) में कई गुना वृद्धि होगी।

इसी प्रकार, मंत्रालय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की एक नई योजना भी शुरू कर रहा है। इस योजना का लक्ष्य एवं उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, विविध विचारों के प्रति सहिष्णुता विकसित करना, अनुशासन की स्वस्थ आदतों का समावेश करना और ईएमआरएस के बीच प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन के माध्यम से जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को संसद एवं संसदीय संस्थानों के कामकाज से अवगत कराना है।

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