ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੀ ਖੇਤਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲੱਦਾਖ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇ ਖੇਤਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬੈਠਕ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 04 ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ "ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ" ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐੱਸਆਈਸੀ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਿਤਾ ਡਾਵਰਾ ਨੇ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਈ-ਸ਼੍ਰਮ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ (ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ), ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਈਐੱਲਆਈ) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਵਨ ਸਟੌਪ ਹੱਲ" ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੇਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਡਾਵਰਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ@2047 ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ

ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਈਐੱਲਆਈ) ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

• ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣਾ;
• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ।
• ਐੱਨਸੀਐੱਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਲਐਂਡਈ) ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ-ਮੇਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ।
• ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ ਏਕੀਕਰਨ;
• ਬੀਓਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੀਓਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈੱਸ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਬੀਓਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਬੋਤਮ ਵਿਵਹਾਰਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ ਈ-ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕੇਂਦਰੀ) ਡਾ. ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

******

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ