नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2024

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज मुंबईत जिओ कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये आयोजित 27 व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेच्या समारोप सत्रामध्ये व्हिडिओ संदेशाद्वारे बीजभाषण केले.  

"विकसित भारत: सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा वितरण," या संकल्पनेवरील या परिषदेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासकीय सुधारणांच्या परिवर्तनशील प्रवासावर विस्तृत चर्चेसाठी व्यासपीठ प्रदान केले.

दोन दिवस चाललेल्या अधिवेशनात सखोल विचारांचे आदान प्रदान झाले. परिषदेच्या समारोप सत्रात ‘मुंबई ठराव’ एकमताने स्वीकारण्यात आला.

केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), भू विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), पंतप्रधान कार्यालय, अणुऊर्जा विभाग, अंतराळ विभाग, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, सुधारणांचे अथक प्रयत्न, हेच गेल्या दशकाचे वैशिष्ट्य असून, यात सुशासन वाढवण्याच्या उद्दिष्टसह, महत्वाच्या सामाजिक-आर्थिक सुधारणा घडवण्यावर भर देण्यात आला.

या सुधारणांचा चार प्रमुख क्षेत्रांवर कसा प्रभाव पडला हे त्यांनी स्पष्ट केले:

• प्रशासकीय सुधारणा: उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि नागरिकांना निर्धारित वेळेत सेवा प्रदान करणे.
• जीवनामधील सुलभता: सुव्यवस्थित प्रक्रियांद्वारे नागरिकांचे जीवन सुलभ करणे.
• प्रशासकीय प्रक्रियांचे लोकशाहीकरण: प्रशासकीय कार्यपद्धतीत प्रत्येक पातळीवर समानता प्रदान करणे.
• मानसिकतेत बदल: प्रशासकांमधील दृष्टीकोनात बदल घडवणे आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे.

यावरील उदाहरण देताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यावर तीन महिन्यांच्या आत राजपत्रित अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्रांचे प्रमाणीकरण करण्याची, ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीतील जुनी प्रथा बंद केली, आणि स्व-प्रमाणीकरण सुरू केले. या सुधारणेने नागरिकांवरील विश्वासाचे महत्व अधोरेखित केले. लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदी यांनी आणखी एका मोठ्या बदलाची घोषणा केली, ज्यामध्ये त्यांनी भेदभाव रोखण्यासाठी काही निवड प्रक्रियांमधील मुलाखती काढून टाकण्याचा प्रस्ताव ठेवला, जानेवारी 2016 मध्ये याबाबतचे निर्देश लागू करण्यात आले.

डॉ जितेंद्र सिंह यांनी निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाअंतर्गत केलेल्या निवृत्ती वेतन सुधारणांवर भाष्य केले. 'डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट' सुरु करण्याच्या निर्णयाची त्यांनी प्रशंसा केली, ज्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही प्रक्रिया सुलभ झाली. व्ही. श्रीनिवास यांच्या नेतृत्वाखालील विभागाने चेहरा ओळखण्याच्या तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी देखील पुढाकार घेतला आणि अलीकडेच सिंगल-विंडो पोर्टलद्वारे, 'सिंगल युनिफाइड पेन्शन फॉर्म' ची सुविधा सुरु केली.

घटस्फोटित, विभक्त, अविवाहित आणि विधवा मुलींसह बेपत्ता आणि अपहरण झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांसाठी कुटुंब निवृत्तीवेतनाची व्यवस्था करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांविषयी मंत्र्यांनी सांगितले.

गेल्या दशकाचे सिंहावलोकन करताना डॉ. सिंह म्हणाले की डिजिटल बदलामुळे प्रशासकीय कारभारात सलगता आणणे शक्य झाले आहे; कोविड-19 च्या महासाथीतही ते साध्य झाले. तक्रार निवारणाचे महत्त्व विशद करताना त्यांनी जवळपास दर आठवड्याला तक्रार निवारण पूर्ण केल्याबद्दल आणि याची व्याप्ती राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वाढवण्याच्या बेताबद्दल सीपीजीआरएएमएसची प्रशंसा केली.

डॉ.सिंह यांनी राष्ट्रीय ई-गवर्नन्स परिषद हे केंद्र आणि राज्य सरकारे, स्टार्टअप्स व इतर भागीदारांसाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ असल्याचे सांगितले. परिणामकारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून देशाच्या सर्वात दुर्गम कानाकोपऱ्यांमध्ये पोहोचणे हा चांगल्या प्रशासनाच्या यशाचे परिमाण असल्याचे ते म्हणाले.

एआय, डेटा अॅनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग आणि आयओटी सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रशासनात सुधारणेसाठी वापर करण्याबाबत त्यांनी ओझरता उल्लेख केला. आधारच्या बायोमेट्रिक यंत्रणेचे यश आणि ग्रामीण भारतातील इंटरनेट कनेक्टिविटी ही त्यांनी परिणामकारक डिजिटल बदलाची उदाहरणे म्हणून अधोरेखित केली.

डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन, इफेक्टिव अर्थात परिणामकारक प्रशासन आणि एन्वॉयर्न्मेंटल अर्थात पर्यावरणीय प्रशासन या ‘ई’ त्रिसूत्रीचे स्मरण करून दिले. केंद्र सरकारी कार्यालयांमधून निघालेल्या कचऱ्यातून 1162 कोटी रुपये एवढी दखलनीय महसूल निर्मिती करणाऱ्या स्वच्छता अभियानाचे यश त्यांनी साजरे केले.

समारोपात डॉ.सिंह यांनी भारतीय स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात इंडिया@2047 घडवण्यावर सरकार लक्ष केंद्रीत करत असल्याचे सांगितले. डीएआरपीजी व्हिजन@2047 वर सक्रीय काम करत असून देशाची उत्तम सेवा करता यावी यासाठी क्षमता बांधणी आणि नागरी सेवेतील तरुण अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यावर भर देत असल्याचे ते म्हणाले.

मंत्र्यांचे भाषण परिषदेच्या संकल्पनेचा प्रतिध्वनी ठरले; त्यामध्ये भविष्यात डिजिटल प्रशासनाद्वारे सरकारला जनतेजवळ पोहोचवणे आणि शाश्वत विकास साध्य करण्याप्रती सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी ‘विदा प्रशासन, एआयचा प्रशासनात वापर, सेवा अधिकार कायद्यांमध्ये नवोन्मेष, सायबर सुरक्षा आणि आपात्कालीन प्रतिसाद सज्जता’या विषयांवर सत्रे झाली.

महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी राज्याच्या प्रशासनाचे ई-गवर्नन्समध्ये रुपांतर करण्यासाठी डीएआरपीजीकडून सातत्याने मिळत असलेल्या पाठिंब्याविषयी सांगितले.

डीएआरपीजी अर्थात प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्याकडून विभागाच्या सर्व उपक्रमांना मिळत असलेल्या पाठिंब्याबद्दल आभार मानले.

डीएआरपीजीचे अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव यांनी या परिषदेसाठी सादरीकरणाची आमंत्रणे पाठवण्यापासून ते पुरस्कारांबाबत निर्णय घेण्याबाबत 10 महिने सुरू असलेल्या तयारीविषयी सांगितले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांचे नेतृत्व, पाठिंबा आणि मार्गदर्शनाबद्दल त्यांनी आभार मानले.

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2051441

MUMBAI DECLARATION

S.Patil/R.Agashe/R.Bedekar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai