ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਆਈਆਈਐੱਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਪੰਜ ਦਿਵਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਮਡੀਪੀ) ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਹਨ- ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਆਈਆਈਐੱਮ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਲਕਸ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਓਐੱਸਆਰ) ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਸਹਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ, ਕੇਸ ਸਟਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦਾਤਮਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ” ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਓਐੱਸਆਰ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ “ਸਕਸ਼ਮ” ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਉਪਯੋਗ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ।

ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ, 2024 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ/ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਸਕਿੱਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਈਆਈਐੱਮ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਮਡੀਪੀ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

*****

ਐੱਸਐੱਸ