ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿਭਾਗ (DoSJE) ਨੇ ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊਆਈ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1011/2022- ਸੁਪਰਿਯੋ@ਸੁਪਰਿਯੋ (Supriyo@Supriya) ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 17.10.2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ  ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 16.4.2024 ਦੇ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ,  ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21.5.2024 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ  ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੈਂਡਰ ਪਹਿਚਾਣ, ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ (sexual orientation) ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪੀੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਜੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 31.05.2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਾਭ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ; ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਓਐੱਮ/ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਜੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊਆਈਏ+ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 25.07.2024 ਨੂੰ ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊਆਈਏ+ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ’ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨਪੁਟ/ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 22.08.2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਓਐੱਮ/ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ  ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ:

1. ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (D/oF&PD) ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

2. ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

3. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊਆਈ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਸੈਕਸ ਰੀ-ਅਸਾਇਨਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਟੈਲੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸਬੰਧੀ/ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।  

4. ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊਆਈ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

5. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ (ਇੰਟਰਸੈਕਸ) ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ/ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ/ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਡੀਓਐੱਸਜੇਈ (DoSJE) ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ/ਇਨਪੁਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਈਮੇਲ ਅਡਰੈਸਿਜ਼ ‘ਤੇ  ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ:  abhishek-upsc[at]gov[dot]in ਅਤੇ  mayank.b[at]gov[dot]in

*****

ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ