केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के अंतर्गत, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को सभी सदस्यों के लिए उनके कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) कटौती में एक मजबूत और पारदर्शी प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश आज नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के दौरान जारी किया गया।

डॉ. मांडविया ने अधिकारियों को एक कुशल और समयबद्ध डिजिटल प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया जो कर्मचारियों को उनके वेतन से की गई भविष्य निधि (पीएफ) कटौती के बारे में नियमित रूप से सूचित करेगा।

केंद्रीय मंत्री ने शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को शिकायतों के उत्पन्न होने के लिए जिम्मेदार मूल कारणों की पहचान करने और समयबद्ध तरीके से प्रणालीगत, स्थायी समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

डॉ. मांडविया ने रेखांकित किया कि ये उपाय नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विश्वास बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और भारत में भविष्य निधि प्रणाली की समग्र दक्षता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं।

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