ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਭੋਪਾਲ (ਐੱਨਜੇਏ), ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ 1993 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੇਏ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਬੀਪੀਆਰ ਅਤੇ ਡੀ), ਨੇ 23.01.2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਕੈਡਮੀ (ਸੀਏਪੀਟੀ), ਭੋਪਾਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਨੁਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਜੋਂ 20.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ), ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ 20.05.2024 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਡੀਨ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ {ਐੱਸ.ਓ. 2790 (ਈ)} ਮਿਤੀ 16.07.2024 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (1860 ਦਾ 45), ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, 1973 (2 ਦਾ 1974) ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ, 1872 (1872 ਦਾ 1 ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ- (ਏ) ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਕਟ; ਜਾਂ (ਬੀ) ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਕਟ; (ਸੀ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ; (ਡੀ) ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ; (ਈ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ; (ਐੱਫ) ਨਿਯਮ, ਵਿਨਿਯਮ, ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (2023 ਦਾ 45) (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (2023 ਦਾ 46) (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 (2023 ਦਾ 47) (ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ.), ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (2024-25) 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਸਬੀ