ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 90 ਏਸੀ (73 ਜਨਰਲ; 17 ਐੱਸਸੀ) ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ), ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਅਤੇ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। 

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ।

2. ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ।

3. ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

4. ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

5. ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਡੈਸਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

6. ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਚੋਣ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।

7. ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

8. ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

9. ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸੰਮਲਿਤ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੁਕਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 85+ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 40% ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ 12ਡੀ ਨੂੰ ਬੀਐੱਲਓ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਈਵੀਐੱਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਜ਼ਬਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਡੀਈਓਜ਼/ਐੱਸਪੀਜ਼/ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਆਈਜੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਡੀਈਓਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਈਓ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 27 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੀਈਓ, ਡੀਈਓਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਚੋਣਕਾਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਐੱਸਐੱਸਆਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਰੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.01 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1.06 ਕਰੋੜ ਪੁਰਸ਼, 0.95 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ। 4.52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰ (18-19 ਸਾਲ); ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2.55 ਲੱਖ 85+ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਹਨ। 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 27 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ

ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਈਓ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20,629 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 817 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13,497 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ 7,132 ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਸਤਨ 977 ਵੋਟਰ ਹੋਣਗੇ। 125 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 116 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ (ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਈਸੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, 100% ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ/ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 

ਸਾਰੇ ਡੀਈਓਜ਼ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰੈਂਪ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਬਿਜਲੀ, ਸ਼ੈੱਡ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਡੀਈਓਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।

ਸੀ-ਵਿਜਿਲ: ਇਹ ਐਪ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ, ਅਨੁਭਵੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਗੁਮਨਾਮਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਵਿਧਾ: ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਐਪ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਵਾਈਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਐਪ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਕਸ਼ਮ ਐਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਪਿਕ-ਐਂਡ-ਡ੍ਰੌਪ ਸਹੂਲਤ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਡੀਈਓਜ਼/ਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ:

1. ਐੱਮਸੀਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਈਓਜ਼, ਐੱਸਪੀਜ਼, ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

2. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।

3. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰੈਂਪ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

4. ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 2 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ।

5. ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਈਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

6. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਡੀਈਓਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ।

ਦੂਜੇ ਦਿਨ (ਭਾਵ 13 ਅਗਸਤ, 2024), ਲਗਭਗ 20 ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਮਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਆਰਆਈ, ਐੱਨਸੀਬੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਆਰਪੀਐੱਫ, ਆਰਬੀਆਈ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ, ਆਮਦਨ ਕਰ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ-ਰਹਿਤ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

1. ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।

2. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਟ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

3. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

4. ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਸੀ ਖ਼ੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।

5. ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ 24x7 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ।

6. ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਕਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇ। 

7. ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਅਨਸੂਚਿਤ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

8. ਵਾਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

*********

ਪੀਕੇ/ਆਰਪੀ