कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
मुंबई में सितंबर में होने वाले ई-गवर्नेंस पर 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी पूरी
Posted On:
14 AUG 2024 3:47PM by PIB Bhopal
ई-गवर्नेंस (एनसीईजी) पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 3 और 4 सितंबर, 2024 को महाराष्ट्र के मुंबई में जियो विश्व सम्मेलन केंद्र में होगा और इसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। यह आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।
"विकसित भारत: सुरक्षित और सतत ई-सेवा वितरण" विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन में छह पूर्ण सत्र और छह ब्रेकआउट सत्र होंगे, जिसमें सरकार, शिक्षा जगत, पुरस्कार विजेताओं और उद्योग जगत के प्रमुख हितधारकों तथा नेताओं को नवीन ई-गवर्नेंस प्रथाओं पर चर्चा और प्रचार के लिए एक साथ एक मंच पर लाया जाएगा।
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पुरस्कार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद अगले दो दिनों में चर्चा और विचार-विमर्श किया जाएगा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस इस सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान मुख्य भाषण देंगे।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 27वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (एनसीईजी) में भागीदारी के लिए पुरस्कार विजेताओं, पैनलिस्ट वक्ताओं और केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, ई-गवर्नेंस उद्योग, शिक्षाविदों, स्टार्ट-अप, प्रदर्शकों आदि के प्रतिभागियों के पंजीकरण के लिए nceg.gov.in पोर्टल शुरू किया है।
इस आयोजन की तैयारी के लिए, 6 अगस्त, 2024 को वर्चुअल माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में श्रीमती सुजाता सौनिक, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, श्री वी. श्रीनिवास, सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), श्री एस. कृष्णन, सचिव, इलेक्टॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने सम्मेलन की संरचना पर एक व्यापक जानकारी प्रदान की। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार ने स्थिति रिपोर्ट साझा की।
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