ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਐਕਟ, 1976 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਵਰਗੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ, 1948 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ, 1936 ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:

• ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਐਕਟ, 1961, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2017 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਲਵਾੜੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਭੁਗਤਾਨ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ' ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਕਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਮਾਈਨਜ਼ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕੀ, ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ/ਖੁਸ਼ਬੂ