ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜਾ ਸਰਲ, ਸਾਦਾ, ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ/ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਿਆਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਸਬੀ

(Release ID: 2044486)