ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ, 26 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਤੱਵ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀਡੀਏਪੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ/ਐੱਨਵਾਈਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਸੀਡੀਏਪੀ 48.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੜ੍ਹਨ (21.86 ਲੱਖ), ਔਨਲਾਈਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ (1.90 ਲੱਖ), ਵੈਬਿਨਾਰ (10,600), ਈ-ਟਿਕਟਾਂ (14.5 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (10.95 ਕਰੋੜ) ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ  ਭੇਜਣ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਡੀਏਪੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ 86 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਗਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ 14,500 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਡੀਓਜੇ ਨੇ ਸੀਐੱਸਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 1000 ਡਿਜੀਟਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 310 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ 2409 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਸ਼ਨ, 4,84,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, 9000 ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਦਸਤਖਤ ਬੈਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 'ਹਮਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਮਾਰਾ ਸਨਮਾਨ' ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ, ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 24 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ 16 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਮੁਹਿੰਮਾਂ: ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਹਰ ਘਰ ਨਿਆਂ, ਨਵ ਭਾਰਤ ਨਵ ਸੰਕਲਪ, ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਅਭਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰੀ ਉੱਦਮੀਆਂ (ਵੀਐੱਲਈ) ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ, 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਪ੍ਰਣ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 25 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, "ਨਿਆਏ ਸੇਵਾ ਮੇਲੇ" ਨਾਮਕ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ ਮੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਈ ਗੌਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੁਇਜ਼, ਪੰਚ ਪ੍ਰਾਣ ਰੰਗੋਤਸਵ (ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ), ਅਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਾਣ ਅਨੁਭਵ (ਰੀਲ-ਮੇਕਿੰਗ) ਵਰਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਗਨੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ, 1.60 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਹਮਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਮਾਰਾ ਸਨਮਾਨ' ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://doj.gov.in/ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ 2021 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲ" (ਦਿਸ਼ਾ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੁਆਰਾ 15.30 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ), ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲਸਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:

1. 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 6.7 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 4100 ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 735 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1623 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ (ਨਾਲਸਾ ਮੌਡਿਊਲ) ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75,64,236 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।

2. 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, "ਹੱਕ_ਹਮਾਰਾ_ਭੀ_ਤੋ_ਹੈ@75" ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।

3. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਫ਼ਤ ਪੀੜਤਾਂ, ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਚੇ ਅਤੇ ਪੈਂਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਨਾਲਸਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕੈਂਪ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ; ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੇਵਲ 2023-2024 ਵਿੱਚ, 30,043 ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 11.46 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਲਸਾ ਨੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ); ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਸਬੀ