ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 30 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਈ, 2024 ਤੱਕ 410 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ (ਈ-ਪੋਕਸੋ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ 755 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2,53,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ
ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ
Posted On:
02 AUG 2024 2:43PM by PIB Chandigarh
ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਬੇੜੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ 31.03.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1952.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1207.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੰਡ ਸੀਐੱਸਐੱਸ ਪੈਟਰਨ (60:40, 90:10) 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 1 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸਹਾਇਕ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਈ, 2024 ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 30 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 410 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ (ਈ-ਪੋਕਸੋ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ 755 ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2,53,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31.05.2024 ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚੀ
ਮਈ, 2024 ਤੱਕ ਨਿਬੇੜੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ:
|
ਲੜੀ ਨੰ.
|
ਰਾਜ/ਯੂਟੀ
|
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ
|
ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸੰਚਤ ਨਿਪਟਾਰੇ
|
|
|
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਸਮੇਤ ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀਜ਼
|
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ
|
ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀਜ਼
|
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ
|
ਕੁੱਲ
|
|
|
|
|
1
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
16
|
16
|
0
|
4899
|
4899
|
|
|
2
|
ਅਸਮ
|
17
|
17
|
0
|
5893
|
5893
|
|
|
3
|
ਬਿਹਾਰ
|
46
|
46
|
0
|
11798
|
11798
|
|
|
4
|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|
1
|
0
|
265
|
0
|
265
|
|
|
5
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
15
|
11
|
924
|
4044
|
4968
|
|
|
6
|
ਦਿੱਲੀ
|
16
|
11
|
555
|
1262
|
1817
|
|
|
7
|
ਗੋਆ
|
1
|
0
|
32
|
34
|
66
|
|
|
8
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
35
|
24
|
2263
|
9793
|
12056
|
|
|
9
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
16
|
12
|
1572
|
4675
|
6247
|
|
|
10
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
6
|
3
|
416
|
1126
|
1542
|
|
|
11
|
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ
|
4
|
2
|
91
|
101
|
192
|
|
|
12
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
22
|
16
|
2279
|
4537
|
6816
|
|
|
13
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
31
|
17
|
3740
|
6657
|
10397
|
|
|
14
|
ਕੇਰਲ
|
55
|
14
|
13530
|
6123
|
19653
|
|
|
15
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
67
|
57
|
3894
|
22456
|
26350
|
|
|
16
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
14
|
7
|
7258
|
11530
|
18788
|
|
|
17
|
ਮਣੀਪੁਰ
|
2
|
0
|
146
|
0
|
146
|
|
|
18
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
5
|
5
|
0
|
462
|
462
|
|
|
19
|
ਮਿਜ਼ੋਰਮ
|
3
|
1
|
148
|
55
|
203
|
|
|
20
|
ਨਾਗਾਲੈਂਡ
|
1
|
0
|
61
|
3
|
64
|
|
|
21
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
44
|
23
|
4992
|
9521
|
14513
|
|
|
22
|
ਪੁਡੂਚੇਰੀ*
|
1
|
1
|
0
|
83
|
83
|
|
|
23
|
ਪੰਜਾਬ
|
12
|
3
|
2055
|
2061
|
4116
|
|
|
24
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
45
|
30
|
4502
|
10138
|
14640
|
|
|
25
|
ਤਮਿਲਨਾਡੂ
|
14
|
14
|
0
|
7225
|
7225
|
|
|
26
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
36
|
0
|
5993
|
2731
|
8724
|
|
|
27
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
3
|
1
|
203
|
186
|
389
|
|
|
28
|
ਉਤਰਾਖੰਡ
|
4
|
0
|
1614
|
0
|
1614
|
|
|
29
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
218
|
74
|
34091
|
34998
|
69089
|
|
|
30
|
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|
5
|
5
|
0
|
106
|
106
|
|
|
|
ਕੁੱਲ
|
755
|
410
|
90624
|
162497
|
253121
|
|
*ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ, 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ); ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਐੱਸਬੀ
(Release ID: 2044406)
Visitor Counter : 32