ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ
Posted On:
02 AUG 2024 2:45PM by PIB Chandigarh
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਰਾਜ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਲੜੀਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚੀ- A, ਅਨੁਸੂਚੀ -B ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ-C ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਕਫ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ (ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ:
(ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ)
|
ਸਾਲ
|
ਫੰਡ ਜਾਰੀ
|
|
2021-22
|
145
|
|
2022-23
|
190
|
|
2023-24
|
400
|
|
2024-25
|
83
|
|
ਕੁੱਲ
|
818
|
|
|
|
|
|
ਅਨੁਸੂਚੀ- A
|
|
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2021, 2022, 2023 ਅਤੇ 2024 (ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ (ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
|
ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
|
ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
|
ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
|
|
1
|
ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ
|
3997
|
3310
|
1536
|
1536
|
|
2
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
122839
|
647956
|
671612
|
55729
|
|
3
|
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
1054
|
1071
|
990
|
445
|
|
4
|
ਅਸਮ
|
39642
|
113989
|
164445
|
77724
|
|
5
|
ਬਿਹਾਰ
|
151620
|
305483
|
357765
|
99758
|
|
6
|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|
16833
|
15569
|
63764
|
14811
|
|
7
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
134548
|
1125318
|
1664237
|
642364
|
|
8
|
ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ
|
172
|
1323
|
982
|
45
|
|
9
|
ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ
|
113
|
215
|
19650
|
1158
|
|
10
|
ਦਿੱਲੀ
|
154992
|
535025
|
671278
|
344040
|
|
11
|
ਗੋਆ
|
1680
|
3934
|
3505
|
1781
|
|
12
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
748722
|
1185571
|
1863177
|
1040081
|
|
13
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
123413
|
673487
|
985650
|
535751
|
|
14
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
35556
|
111150
|
150181
|
63587
|
|
15
|
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|
166544
|
390496
|
404665
|
265955
|
|
16
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
232473
|
1121405
|
2822947
|
961313
|
|
17
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
1277856
|
3444607
|
14840452
|
2900312
|
|
18
|
ਕੇਰਲ
|
68681
|
136101
|
57726
|
25630
|
|
19
|
ਲੱਦਾਖ
|
1463
|
1444
|
1781
|
737
|
|
20
|
ਲਕਸ਼ਦੀਪ
|
7
|
129
|
41
|
27
|
|
21
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
347333
|
419776
|
536105
|
213666
|
|
22
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
2440375
|
4754239
|
3543736
|
1245202
|
|
23
|
ਮਣੀਪੁਰ
|
794
|
1343
|
437
|
410
|
|
24
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
852
|
956
|
680
|
464
|
|
25
|
ਮਿਜ਼ੋਰਮ
|
790
|
4432
|
4087
|
599
|
|
26
|
ਨਾਗਾਲੈਂਡ
|
941
|
888
|
801
|
401
|
|
27
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
35557
|
337065
|
348288
|
297959
|
|
28
|
ਪੁਡੁਚੇਰੀ
|
5084
|
6405
|
6297
|
2242
|
|
29
|
ਪੰਜਾਬ
|
138175
|
392256
|
760712
|
512269
|
|
30
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
286834
|
4572315
|
16586071
|
2475175
|
|
31
|
ਸਿੱਕਮ
|
110
|
232
|
126
|
22
|
|
32
|
ਤਮਿਲਨਾਡੂ
|
191604
|
447536
|
355762
|
160786
|
|
33
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
349902
|
1611677
|
5591849
|
12159965
|
|
34
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
1070
|
4814
|
15724
|
20191
|
|
35
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
5551793
|
18698973
|
31644594
|
9483008
|
|
36
|
ਉਤਰਾਖੰਡ
|
20882
|
67438
|
85032
|
35127
|
|
37
|
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|
133736
|
788082
|
1115532
|
723129
|
|
|
ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ
|
12788037
|
41926010
|
85342217
|
34363399
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ਅਨੁਸੂਚੀ -B
|
|
|
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2021-22, 2022-23, 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 (ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ (ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
|
|
ਗਠਿਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
|
ਗਠਿਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
|
ਗਠਿਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
|
ਗਠਿਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
|
|
1
|
ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
4874
|
12123
|
4999
|
6720
|
80
|
1825
|
0
|
0
|
|
3
|
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
24
|
91
|
1
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
ਅਸਾਮ
|
136
|
13672
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
ਬਿਹਾਰ
|
1
|
6
|
9
|
574
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|
69
|
37
|
30
|
538
|
32
|
1413
|
0
|
0
|
|
7
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
187
|
228
|
124
|
139
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
ਦਿੱਲੀ
|
250
|
147103
|
60
|
11094
|
198
|
123151
|
0
|
0
|
|
11
|
ਗੋਆ
|
30
|
3209
|
43
|
1308
|
13
|
245
|
1
|
0
|
|
12
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
5157
|
15546
|
3805
|
19717
|
12
|
244
|
762
|
3994
|
|
13
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
54762
|
115797
|
43135
|
230018
|
92
|
29196
|
0
|
0
|
|
14
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
260
|
22031
|
142
|
4198
|
59
|
2880
|
14
|
727
|
|
15
|
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|
24
|
3271
|
225
|
76683
|
134
|
28170
|
65
|
25869
|
|
16
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
1310
|
22954
|
1523
|
10868
|
1495
|
33718
|
418
|
652058
|
|
17
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
412
|
2524
|
229
|
2632
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
ਕੇਰਲ
|
302
|
19226
|
607
|
23246
|
657
|
26231
|
12
|
134
|
|
19
|
ਲੱਦਾਖ
|
4
|
32
|
4
|
240
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
ਲਕਸ਼ਦੀਪ
|
0
|
0
|
3
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
|
21
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
808
|
4110
|
1242
|
5367
|
1472
|
48996
|
351
|
787
|
|
22
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
6
|
28
|
30
|
341
|
38
|
580
|
0
|
0
|
|
23
|
ਮਣੀਪੁਰ
|
0
|
0
|
4
|
43
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
23
|
89
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
ਮਿਜ਼ੋਰਮ
|
17
|
204
|
41
|
1202
|
12
|
94
|
16
|
173
|
|
26
|
ਨਾਗਾਲੈਂਡ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
27
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
12
|
326
|
6
|
112422
|
3
|
244230
|
0
|
0
|
|
28
|
ਪੁਡੁਚੇਰੀ
|
42
|
262
|
47
|
743
|
38
|
492
|
1
|
12
|
|
29
|
ਪੰਜਾਬ
|
339
|
1108
|
6
|
15
|
154
|
2268
|
0
|
0
|
|
30
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
786
|
845
|
1202
|
1628
|
1086
|
1039
|
285
|
335
|
|
31
|
ਸਿੱਕਮ
|
110
|
636
|
150
|
887
|
143
|
784
|
39
|
118
|
|
32
|
ਤਮਿਲਨਾਡੂ
|
759
|
13066
|
1295
|
16369
|
1336
|
34744
|
173
|
1756
|
|
33
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
2827
|
7363
|
2604
|
25365
|
2474
|
171817
|
648
|
9462
|
|
34
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
93
|
11624
|
19
|
2492
|
62
|
25637
|
0
|
0
|
|
35
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
57
|
31414
|
30
|
259125
|
172
|
411941
|
74
|
1096
|
|
36
|
ਉਤਰਾਖੰਡ
|
25
|
8605
|
125
|
26498
|
102
|
17407
|
20
|
1954
|
|
37
|
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|
774
|
74999
|
454
|
10830
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ
|
74480
|
532529
|
62194
|
851309
|
9865
|
1207103
|
2879
|
698475
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ਅਨੁਸੂਚੀ -C
|
|
ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2021-22, 2022-23, 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 (ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
|
|
|
ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠਕਾਂ
|
ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
|
ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠਕਾਂ
|
ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
|
ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠਕਾਂ
|
ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
|
ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠਕਾਂ
|
ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
|
|
1
|
ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
927
|
1406
|
1058
|
558
|
1349
|
1134
|
350
|
399
|
|
3
|
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
ਅਸਮ
|
141
|
56
|
213
|
56
|
195
|
97
|
34
|
6
|
|
5
|
ਬਿਹਾਰ
|
482
|
221
|
313
|
157
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|
240
|
687
|
241
|
10945
|
239
|
11511
|
60
|
1761
|
|
7
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
1045
|
1199
|
1224
|
2028
|
1174
|
6749
|
279
|
63
|
|
8
|
ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
ਦਿੱਲੀ
|
791
|
17395
|
773
|
18682
|
781
|
19337
|
205
|
4805
|
|
11
|
ਗੋਆ
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
20
|
|
12
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
9
|
2238
|
1
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
3547
|
30960
|
3416
|
72440
|
3659
|
107362
|
911
|
17126
|
|
14
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
9
|
11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
5144
|
32514
|
6216
|
26154
|
5826
|
35715
|
1625
|
3822
|
|
17
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
1292
|
5371
|
904
|
4588
|
603
|
4190
|
249
|
485
|
|
18
|
ਕੇਰਲ
|
212
|
1104
|
226
|
2564
|
415
|
1527
|
121
|
81
|
|
19
|
ਲੱਦਾਖ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
ਲਕਸ਼ਦੀਪ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
886
|
574
|
1176
|
608
|
1071
|
409
|
213
|
67
|
|
22
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
918
|
765
|
1017
|
1208
|
1023
|
485
|
240
|
260
|
|
23
|
ਮਣੀਪੁਰ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
ਮਿਜ਼ੋਰਮ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
ਨਾਗਾਲੈਂਡ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
27
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
742
|
1561
|
753
|
1612
|
1041
|
1891
|
308
|
446
|
|
28
|
ਪੁਡੁਚੇਰੀ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
29
|
ਪੰਜਾਬ
|
4538
|
9967
|
4902
|
14545
|
4969
|
20279
|
1263
|
4311
|
|
30
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
2960
|
3228
|
4435
|
5072
|
4230
|
5799
|
1276
|
1083
|
|
31
|
ਸਿੱਕਮ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
32
|
ਤਮਿਲਨਾਡੂ
|
671
|
272
|
1121
|
528
|
1119
|
427
|
268
|
89
|
|
33
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
108
|
6674
|
118
|
7540
|
104
|
12746
|
18
|
4405
|
|
34
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
44
|
81
|
70
|
162
|
97
|
157
|
34
|
15
|
|
35
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
3961
|
1087
|
3720
|
1173
|
4476
|
2516
|
1017
|
366
|
|
36
|
ਉਤਰਾਖੰਡ
|
484
|
765
|
590
|
510
|
649
|
432
|
187
|
104
|
|
37
|
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ
|
29153
|
118136
|
32487
|
171138
|
33020
|
232763
|
8659
|
39714
|
ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2009 ਰਾਹੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 27.06.2020 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 28 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 902.96 ਲੱਖ ਕੇਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96.90 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰ ਸਾਲ, ਨਾਲਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 9 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਐੱਸਬੀ
(Release ID: 2044401)
ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 93