ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਭਾਵ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਲਗ ਪੁਰਸ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਥਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਚਿਤ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 30,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਖਤਮ ਕਰਨ) ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ