राष्ट्रीय ग्रीन भारत मिशन (जीआईएम) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उल्लिखित आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के माध्यम से वन और गैर-वन क्षेत्रों में पर्यावरण-बहाली गतिविधियों को शुरू करके भारत के वन आवरण की रक्षा करना, बहाल करना और बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन का जवाब देना है। जीआईएम के तहत गतिविधियां वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गईं। अब तक रु. 155130 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण/पर्यावरण-पुनर्स्थापना के लिए 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को 909.82 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान राज्यों द्वारा प्रदान की गई/जारी की गई धनराशि और उपलब्धि का विवरण एनेक्सर-1 में दिया गया है।

एनेक्सर-1

पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान जीआईएम के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार प्रदान की गई/जारी की गई धनराशि और उपलब्धियां:

यह जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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