जनजातीय कार्य मंत्रालय
टीआरआईएफईडी ने 4903 आदिवासी कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया और वर्ष 2019-20 से विभिन्न श्रेणियों के आदिवासी उत्पादों की लगभग 186 करोड़ रुपये की बिक्री की
एनएसटीएफडीसी ने वर्ष 2019-20 से लगभग 3.24 लाख लाभार्थियों को 1577 करोड़ रुपये से अधिक के रियायती ऋण वितरित किए
Posted On:
08 AUG 2024 1:15PM by PIB Delhi
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (टीआरआईएफईडी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों द्वारा की जा रही आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनके आर्थिक विकास को प्रभावी रूप से दिशा प्रदान की है।
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना के 'वन धन' घटक के तहत, टीआरआईएफईडी ने वर्ष 2019-20 में इसकी स्थापना के समय से 11.83 लाख लाभार्थियों को जोड़ते हुए 3958 वन धन विकास केंद्रों को स्वीकृति दी है। इन वीडीवीके ने लघु वन उपज (एमएफपी) और गैर-एमएफपी के मूल्यवर्धन के माध्यम से अब तक लगभग 52 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।
वन धन विकास केन्द्रों का राज्यवार विवरण
|
क्र. सं.
|
राज्य
|
स्वीकृत वीडीवीके की कुल संख्या
|
वन धन लाभार्थियों की कुल संख्या
|
कुल बिक्री (लाखों में)
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
415
|
123578
|
310.68
|
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
106
|
32897
|
3.1
|
|
3
|
असम
|
471
|
143309
|
360.46
|
|
4
|
छत्तीसगढ
|
139
|
41700
|
1863
|
|
5
|
दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव
|
1
|
302
|
4.5
|
|
6
|
गोवा
|
10
|
3000
|
31.6
|
|
7
|
गुजरात
|
200
|
57968
|
4.1
|
|
8
|
हिमाचल प्रदेश
|
4
|
1110
|
15.4
|
|
9
|
जम्मू और कश्मीर
|
100
|
29791
|
0
|
|
10
|
लद्दाख
|
10
|
3000
|
0
|
|
11
|
झारखंड
|
146
|
43701
|
46.78
|
|
12
|
कर्नाटक
|
140
|
41748
|
24.27
|
|
13
|
केरल
|
44
|
12038
|
7.91
|
|
14
|
मध्य प्रदेश
|
126
|
37860
|
136.16
|
|
15
|
महाराष्ट्र
|
264
|
79350
|
97.32
|
|
16
|
मणिपुर
|
200
|
60403
|
320.35
|
|
17
|
मेघालय
|
169
|
50835
|
16.82
|
|
18
|
मिजोरम
|
259
|
76168
|
299.02
|
|
19
|
नगालैंड
|
284
|
85198
|
409.02
|
|
20
|
ओडिशा
|
170
|
50094
|
1072.01
|
|
21
|
राजस्थान
|
479
|
144803
|
125.02
|
|
22
|
सिक्किम
|
80
|
23381
|
15.87
|
|
23
|
तमिलनाडु
|
8
|
2400
|
95.5
|
|
24
|
तेलंगाना
|
17
|
5100
|
0
|
|
25
|
त्रिपुरा
|
57
|
16116
|
18.02
|
|
26
|
उत्तर प्रदेश
|
25
|
7238
|
6.97
|
|
27
|
उत्तराखंड
|
12
|
3605
|
3.89
|
|
28
|
पश्चिम बंगाल
|
22
|
6719
|
0
|
|
कुल
|
3958
|
1183412
|
5287.77
|
इसके अलावा, टीआरआईएफईडी ने 4903 आदिवासी कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को भी सूचीबद्ध किया है और वर्ष 2019-20 से अपने ऑनलाइन/ऑफलाइन मंचों के माध्यम से आदिवासी उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के विपणन द्वारा 185.99 करोड़ रुपये की बिक्री की है। इसका वर्षवार विवरण इस प्रकार है:
|
क्र. सं.
|
वर्ष
|
बिक्री (करोड़ रुपए में)
|
|
1
|
2019-2020
|
40.29
|
|
2
|
2020-2021
|
30.12
|
|
3
|
2021-2022
|
43.42
|
|
4
|
2022-2023
|
36.12
|
|
5
|
2023-2024
|
36.04
|
|
कुल
|
185.99
|
इसी तरह, एनएसटीएफडीसी ने वर्ष 2019-20 से अब तक 3.24 लाख लाभार्थियों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए टर्म लोन, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, माइक्रो क्रेडिट योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण आदि योजनाओं के तहत 1577.13 करोड़ रुपये की रियायती ऋण राशि का वितरण किया है। इसका वर्षवार विवरण इस प्रकार है:
|
वर्ष
|
संवितरण (करोड़ रुपए में)
|
लाभार्थियों की संख्या
|
|
2019-20
|
285.37
|
1,20,831
|
|
2020-21
|
367.90
|
1,69,539
|
|
2021-22
|
272.92
|
1,65,101
|
|
2022-23
|
299.29
|
72,992
|
|
2023-24
|
351.65
|
95,142
|
|
कुल
|
1577.13
|
323,608
|
केन्द्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
***
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