2019 से कोयले का राज्यवार और वर्षवार उत्पादन नीचे दिया गया है-

[आंकड़ा मिलियन टन (एमटी) में]

राज्य/वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24*
असम	0.517	0.036	0.028	0.200	0.200
छत्तीसगढ	157.745	158.41	154.120	184.895	207.255
जम्मू और कश्मीर	0.014	0.010	0.011	0.010	0.012
झारखंड	131.763	123.428	130.104	156.483	191.158
मध्य प्रदेश	125.726	132.531	137.975	146.029	159.227
महाराष्ट्र	54.746	47.435	56.528	63.620	69.282
ओडिशा	143.016	154.151	185.069	218.981	239.402
तेलंगाना	65.703	52.603	67.233	69.637	72.521
उत्तर प्रदेश	18.030	17.016	18.073	20.540	21.510
पश्चिम बंगाल	33.614	30.463	29.069	32.796	37.261
कुल	730.874	716.083	778.21	893.191	997.828

* अनंतिम आंकड़े

कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

• ii. कैप्टिव खदान मालिकों (परमाणु खनिजों के अलावा) को अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50 प्रतिशत तक खुले बाजार में बेचने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 को लागू करना, खदान से जुड़े अंतिम उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से ऐसी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर।

3. कोयला खदानों के संचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल।

• iv. कोयला खदानों के शीघ्र संचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटियों की सहायता के लिए परियोजना निगरानी इकाई।

5. राजस्व साझाकरण के आधार पर 2020 में वाणिज्यिक खनन की नीलामी शुरू की गई। वाणिज्यिक खनन योजना के तहत, उत्पादन की निर्धारित तिथि से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम प्रस्ताव पर 50 प्रतिशत की छूट) प्रदान किया गया है।

• vi. वाणिज्यिक कोयला खनन की शर्तें और नियम बहुत उदार हैं, जिनमें कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है, अग्रिम राशि कम है, मासिक भुगतान के खिलाफ अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खदानों को चालू करने के लिए लचीलेपन को प्रोत्साहित करने के लिए उदार दक्षता पैरामीटर, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के आधार पर राजस्व साझाकरण मॉडल।

उपरोक्त के अलावा, कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:

1. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय अपनाए हैं। अपनी भूमिगत (यूजी) खदानों में, सीआईएल बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक (एमपीटी) को अपना रहा है, मुख्य रूप से निरंतर खनिकों (सीएम) के साथ, जहां भी संभव हो अपनी ओपनकास्ट (ओसी) खदानों में, सीआईएल के पास पहले से ही उच्च क्षमता वाले उत्खननकर्ताओं, डम्परों और सतही खनिकों के कार्य के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है।

• ii. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा नई परियोजनाओं की ग्राउंडिंग और मौजूदा परियोजनाओं के संचालन के लिए नियमित संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए सीएचपी, क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वेट-बिन आदि जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कार्रवाई शुरू की है।

देश में 2019 से मिश्रण के लिए घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा आयातित कोयले की वर्षवार मात्रा नीचे दी गई है-

[आंकड़ा मिलियन टन (एमटी) में]

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24*
मात्रा	23.75	10.39	8.11	35.10	23.93

* अनंतिम आंकड़ा

वर्तमान आयात नीति के अनुसार, कोयले को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत रखा जाता है और उपभोक्ता लागू शुल्क के भुगतान पर अपनी संविदात्मक कीमतों के अनुसार अपनी पसंद के स्रोत से कोयला आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। बिजली की मांग को पूरा करने और देश भर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में पर्याप्त कोयला भंडार बनाए रखने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने 27.06.2024 को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें दिनांक 04.03.2024 को जारी की गई एडवाइजरी को 15.10.2024 तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

यह जानकारी आज लोकसभा में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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