नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2024

मंत्रालयाकडे आतापर्यंत उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार 1,73,060 पंचायती युनिफाइड पेमेंट इंटरफेसने (यूपीआय) सक्षम असून डिजिटल पद्धतीने पैसे स्वीकारण्यास सक्षम आहेत.

यूपीआय मंच नागरिकांना त्यांची प्रधानमंत्री जन धन योजना खाती त्यांच्या यूपीआय आयडीसह जोडण्यास सुलभ मार्ग पुरवतो. यामुळे अखंड व्यवहार आणि वित्तीय समावेशन शक्य होते.यूपीआयच्या वापराला प्रोत्साहन दिल्यामुळे नागरिक त्यांची खाती सहज हाताळू शकतात, व्यवहार करू शकतात आणि प्रधानमंत्री जन धन योजनेसारख्या योजनांमधून मिळणारे लाभ मिळवू शकतात.  या सुलभतेमुळे  ग्रामीण नागरिकांना सरकारद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या आर्थिक सेवा आणि विमा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते.परिणामी ग्रामीण नागरिकांमध्ये आर्थिक सक्षमीकरण आणि सुरक्षेला चालना मिळते.

ग्रामीण नागरिक आता कर आणि इतर भरणा जसे की मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, पथदिवे कर,व्यापार परवाना शुल्क,बांधकाम परवाना शुल्क, आराखडा मंजुरी शुल्क इ.डिजिटल पद्धतीने भरू शकतात.यामुळे पंचायती राज संस्थांचे स्थानिक प्रशासन आणि वित्तीय क्षमतांना बळकटी मिळते.

पंचायती राज मंत्रालय केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान आणि सुधारित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, या माध्यमातून  राज्यांच्या प्रयत्नांना साथ देत  आहे.पंचायती राज संस्थांचे कार्याधिकारी आणि निवडून आलेले प्रतिनिधी यांचे प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणीसाठी राज्यांना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना वित्तीय आणि तांत्रिक साहाय्य पुरवते.

पंचायत, हा राज्यांचा विषय असून भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये राज्य सूचीचा भाग म्हणून नमूद करण्यात आला आहे.भारतीय राज्यघटनेच्या भाग IX मधील कलम 243 द्वारे त्रिस्तरीय पंचायत उभारणीचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पंचायतींसाठी यूपीआय पेमेंटसह योजना, कार्यक्रम आणि नव्या पुढाकारांची अंमलबजावणी राज्य सरकारद्वारे केली जाते.

ही माहिती, केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री प्रा.एस.पी.सिंह बघेल यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात  दिली.

S.Patil/S.Kakade/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 2042880) Visitor Counter : 54