वर्ष 2019 के अगस्त महीने में लागू मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, सड़कों या राज्य के भीतर उस किसी भी अर्बन शहर में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की स्थापना और सड़क सुरक्षा का प्रावधान है, जिसकी जनसंख्या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक है। इसी के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और भारत में मिलियन प्लस शहरों में महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम तथा उच्च घनत्व वाले कॉरिडोर पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा प्रवर्तन के लिए अगस्त 2021 में नियम प्रकाशित किए गए हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिए "इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण" का अर्थ है स्पीड कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर), भार मशीन(डब्ल्यूआईएम) और राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसी कोई अन्य तकनीक।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा उच्च यातायात घनत्व वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे जैसे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ट्रांस-हरियाणा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आदि में उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (एटीएमएस) स्थापित की गई है। उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (एटीएमएस) में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों के प्रावधान हैं जो राजमार्ग खंडों पर दुर्घटनाओं की त्वरित पहचान करने और राजमार्गों की प्रभावी निगरानी करने में सहायता करते हैं। इससे ऑन-साइट सहायता प्रतिक्रिया के समय में सुधार होता है।

इसके अतिरिक्त, एनएचएआई ने 10.10.2023 को मानक एटीएमएस दस्तावेज़ को संशोधित किया है जो एटीएमएस सॉल्यूशनों और वीडियो निगरानी प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) आधारित वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड एनफोर्समेंट सिस्टम (वीआईडीईएस) जैसी उप-प्रणालियों आदि के कार्य और तकनीकी संबंधी निर्देश देता है। दस्तावेज में वीआईडीईएस के माध्यम से प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एपीआई आधारित ई-चालान को सक्षम बनाने, राजमार्ग यात्रा, एनएचएआई वन के साथ एकीकरण, एनएचएआई कार्यालयों तथा प्रवर्तन एजेंसियों आदि को लाइव कैमरा फीड प्रदान करने जैसे प्रावधान भी किए गए हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उच्च घनत्व और उच्च गति कॉरिडोर पर नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में एटीएमएस लगाना सामान्य रूप से परियोजना का एक भाग होता है। पहले से बनाए गए महत्वपूर्ण कॉरिडोरों में एटीएमएस को स्टैंड-एलोन परियोजनाओं के रूप में भी लागू किया जाता है।

यह जानकारी आज राज्य सभा में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एक लिखित उत्तर में दी।

***

एमजी/एआर/एजी/एसके