कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय ने ‘औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण’ परियोजना लागू की
परियोजना के अंतर्गत बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का चयन किया गया था
Posted On:
05 AUG 2024 1:06PM by PIB Delhi
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय ने औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण –स्ट्राइव (स्किल्स स्ट्रेंथेनिंग फॉर इंडस्रिनेयल वैल्यू एनहांसमेंट- एसटीआरआईवीई ) परियोजना को लागू किया, जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त भारत सरकार की परियोजना थी। परियोजना की अवधि 2017-2024 (मई तक) थी.
परियोजना केअंतर्गत 500 आईटीआई (जिसमें 467 राजकीय और 33 निजी आईटीआई शामिल हैं) को बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और प्रयोगशाला(लैब), उपकरण और औजारों के उन्नयन द्वारा प्रशिक्षण की उद्योग प्रासंगिकता को और बढ़ाने के लिए चुना गया था। चयनित आईटीआई की राज्यवार संख्या अनुलग्नक I में दी गई है।
कुल 90 उद्योग संकुलों (इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स- आईसी) ने स्ट्राइव के अंतर्गत उद्योग प्रशिक्षुता पहल (आईएआई) अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किए। स्ट्राइव के अंतर्गत शामिल किए गए आईसी की राज्यवार संख्या भी अनुलग्नक I में दी गई है।
स्ट्राइव परियोजना के अंतर्गत , उत्तर प्रदेश राज्य में झाँसी संसदीय क्षेत्र से झाँसी के 02 आईटीआई (1 राजकीय और 1 निजी) का चयन किया गया था। उनके विवरण हैं:
एनसीवीटी एमआईएस कोड प्रकार आईटीआई का नाम पता जिला
जीयू09001561
राजकीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), झाँसी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई),ग्वालियर रोड झाँसी झाँसी
पीयू 09001984 निजी मां पीताम्बरा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), झाँसी मां पीताम्बरा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) शिवपुरी रोड, जेएमके मोटर्स, जेके अस्पताल के पीछे, नान झाँसी
स्ट्राइव (एसटीआरआईवीई) परियोजना की अवधि 2017 से 2024 (31 मई) तक थी। परियोजना अब समाप्त हो गई है और स्ट्राइव परियोजना के अंतर्गत किसी और आईटीआई या आईसी का चयन नहीं किया जा सकता है।
हालाँकि, स्ट्राइव परियोजना के अंतर्गत संस्थान स्तर पर कार्यान्वयन एक संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) द्वारा किया गया था, जिसमें स्थानीय उद्योग के सदस्य भी शामिल थे, जो दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम कार्यान्वयन की दिशा में काम करते थे, जिससे उद्योग क्षेत्र में परस्पर सम्वाद बना रहता था ।
अनुलग्नक I
राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और उद्योग संकुलों (इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स) की राज्यवार संख्या
क्रम सं राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश का नाम राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों (गवर्नमेंट आईटीआई) की संख्या निजी प्रशिक्षण संस्थानों (गवर्नमेंट आईटीआई) की संख्या कुल प्रशिक्षण संस्थानों (गवर्नमेंट आईटीआई) की संख्या औद्योगिक संकुलों (इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ) की संख्या
1 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 1 - 1 -
2 आंध्र प्रदेश 15 - 15 -
3 अरुणाचल प्रदेश 1 - 1 -
4 असम 6 2 8 -
5 बिहार - 4 -
6 चंडीगढ़ 1 - 1 -
7 छत्तीसगढ़ 13 4 17 -
8 दिल्ली 3 1 4 -
9 गोवा 2 - 2 -
10 गुजरात 34 4 38 15
11 हरयाणा 21 21 - 7
12 हिमाचल प्रदेश 32 1 33 7
13 जम्मू और कश्मीर 7 - 7 1
14 झारखंड 6 - 6 -
15 कर्नाटक 22 1 22 11
16 केरल 23 2 25 15
17 लद्दाख 1 - -
18 मध्यप्रदेश 20 1 21 6
19 महाराष्ट्र 72 5 77 12
20 मणिपुर 2 - 2 1
22 मेघालय 1 - 1 -
23 मिजोरम 1 - 1 1
24 नगालैंड 2 - 2 -
25 ओडिशा 25 2 27 1
26 पुदुचेरी 2 - 2 -
27 पंजाब 23 1 24 -
28 राजस्थान 14 - 14 -
29 सिक्किम 1 - 1 -
30 तमिलनाडु 29 3 32 15
31 तेलंगाना 17 - 17 6
32 त्रिपुरा 8 - 8 -
33 उत्तर प्रदेश 25 4 29 -
34 उत्तराखंड 8 - 8 -
35 पश्चिम बंगाल 26 2 28 -
कुल योग 467 33 500 90
यह जानकारी कौशल विकास और उद्यमिता (एमएसडीई) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी है ।
*****
एमजी / एमएस / एआर / एसटी
(Release ID: 2041806)