भारत सरकार, राज्यों के साथ साझेदारी में, देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) लागू कर रही है। पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं सहित, योजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों का समर्थन करती है।

15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 31.07.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 11.80 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 31.07.2024 तक, देश के 5.83 लाख गांवों में 19.32 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, लगभग 5.80 लाख गांवों में फैले 15.03 करोड़ (77.81%) से अधिक परिवारों के घरों में नल के पानी की आपूर्ति होने की सूचना है . इसके अलावा, 31.07.2024 तक लगभग 2.31 लाख गांवों को "हर घर जल" के रूप में सूचित किया गया है।

जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पाइप जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है। जेजेएम के तहत, घरों में नल से पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाते समय, गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। किसी विशेष वित्तीय वर्ष में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को धन आवंटित करते समय, आर्सेनिक और फ्लोराइड सहित रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बस्तियों में रहने वाली आबादी को 10% महत्व दिया जाता है।

जेजेएम के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों में प्रदूषण की निगरानी बस्तीवार की जाती है। जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से, पिछले कुछ वर्षों में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों की संख्या में कमी आई है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार, 31.07.2024 तक, देश में 316 आर्सेनिक और 265 फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बस्तियां हैं। सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के माध्यम से शेष सभी 316 आर्सेनिक-प्रभावित और 265 फ्लोराइड-प्रभावित बस्तियों में खाना पकाने और पीने की आवश्यकताओं के लिए पीने योग्य पानी का प्रावधान किया गया है। जेजेएम-आईएमआईएस पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट की गई आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों की वर्ष-वार संख्या नीचे दी गई है:
 

परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जेजेएम के तहत अपने वार्षिक आवंटन निधि का 2% तक जल गुणवत्ता निगरानी और निगरानी (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिसमें जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों की खरीद, उपकरण, रसायन, कांच के बर्तन, उपभोग्य वस्तुएं, कुशल जनशक्ति की नियुक्ति, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी, जागरूकता सृजन, पानी की गुणवत्ता पर शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं की मान्यता/मान्यता आदि शामिल है।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को पानी की गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, निगरानी और निगरानी के लिए सक्षम करने के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से रिपोर्ट किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे यहां देखा जा सकता है: https://ejalpower.gov.in/WQMIS/Main/report

जैसा कि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, अब तक विभिन्न स्तरों पर 2,163 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं। देश में राज्य, क्षेत्रीय, जिला, उप-मंडल और/या ब्लॉक स्तर पर स्थापित किए गए हैं। पीने योग्य पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने आम जनता के लिए मामूली दर पर अपने पानी के नमूनों के परीक्षण के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली हैं।

जेजेएम डैशबोर्ड पर एक 'सिटीजन कॉर्नर' भी विकसित किया गया था। इस कोने में ग्रामीण क्षेत्रों में पीडब्ल्यूएस के माध्यम से पानी की आपूर्ति की गुणवत्ता के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने और विश्वास पैदा करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में जल गुणवत्ता परीक्षण परिणामों का प्रदर्शन शामिल था।

समुदायों को पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए सशक्त बनाने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई है कि वे प्रत्येक गांव में 5 व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं, की पहचान करें और उन्हें प्रशिक्षित करें ताकि ग्रामीण स्तर पर फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) का उपयोग करके पानी की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा सके और उसकी रिपोर्ट  डब्ल्यूक्यूएमआईएस पोर्टल पर जा सके। अब तक, जैसा कि डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, आज तक, 24.61 लाख से अधिक महिलाओं को एफटीके का उपयोग करके पानी का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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