|
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कौशल प्रशिक्षण के प्रभाव पर अध्ययन
Posted On:
05 AUG 2024 1:08PM by PIB Bhopal
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की स्थापना नवंबर 2014 में की गई थी। भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, एमएसडीई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत देश भर में कौशल विकास केंद्रों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लिए कौशल, पुनः कौशल और अप-कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है।
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) बाजार के हिसाब से शुल्क आधारित दूसरे कार्यक्रमों सहित कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) और अन्य मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न कौशल योजनाओं जैसे पीएमकेवीवाई, एनएपीएस और पीएम विश्वकर्मा को देश भर में चलाता है। 30.06.2024 तक एनएसडीसी के जरिए कार्यान्वित कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित लोगों की राज्यवार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।
नीति आयोग ने एमएसडीई की प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई का अक्टूबर 2020 में नौकरियों और कौशल क्षेत्र के तहत मूल्यांकन किया था। अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित अधिक उम्मीदवारों को काम पर रखेंगे। इसके अलावा, पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार में रखे गये और आरपीएल घटक के तहत उन्मुख किये गए 52 प्रतिशत उम्मीदवारों को उच्च वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अपने गैर-प्रमाणित साथियों की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा।
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) ने पीएमकेवीवाई का एक तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन भी किया। इस मूल्यांकन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल किए गए लगभग 70.5 प्रतिशत उम्मीदवारों को उनके इच्छित कौशल क्षेत्र में रोजगार मिला।
इसके अलावा, 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों के एक ट्रेसर अध्ययन से पता चलता है कि कुल आईटीआई उत्तीर्ण छात्रों में से 63.5 प्रतिशत को रोजगार मिला है।
एनएसडीसी-I विभिन्न देशों में भारतीय कुशल कार्यबल की मांग और प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुरूप भारतीय कार्यबल के लिए आवश्यक कौशल का अध्ययन करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एनएसडीसी और उसके प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
अनुलग्नक
30.06.2024 तक एनएसडीसी द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित लोगों की राज्यवार संख्या:
|
क्रम संख्या
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
|
पीएमकेवीवाई (प्रशिक्षित / उन्मुख)
(2015 से)
|
एनएपीएस
(नौकरी प्रशिक्षण पर)
(2018 से)
|
पीएम विश्वकर्मा
(बेसिक स्किलिंग ओरिएंटेड)
(2023 से)
|
एनएसडीसी के बाजार आधारित शुल्क आधारित कार्यक्रम
(प्रशिक्षित/उन्मुख)
(2010 से)
|
|
1
|
अंडमान व नकोबार द्वीप समूह
|
4,763
|
110
|
0
|
988
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
5,03,423
|
65,318
|
49,222
|
645014
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
91,792
|
142
|
0
|
2455
|
|
4
|
असम
|
7,91,440
|
37,733
|
30,297
|
172865
|
|
5
|
बिहार
|
6,73,970
|
21,171
|
3,211
|
353688
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
27,674
|
3,553
|
37
|
43422
|
|
7
|
छत्तीसगढ
|
1,93,795
|
21,181
|
13,066
|
677074
|
|
8
|
दिल्ली
|
5,15,901
|
76,590
|
0
|
1881832
|
|
9
|
गोवा
|
10,371
|
25,193
|
2,411
|
18907
|
|
10
|
गुजरात
|
4,50,317
|
3,56,899
|
82,188
|
347504
|
|
11
|
हरियाणा
|
6,99,922
|
2,35,932
|
7,163
|
830290
|
|
12
|
हिमाचल प्रदेश
|
1,58,657
|
28,315
|
1,143
|
293791
|
|
13
|
जम्मू और कश्मीर
|
3,76,553
|
3,579
|
85,395
|
111500
|
|
14
|
झारखंड
|
2,93,936
|
38,575
|
8,972
|
297607
|
|
15
|
कर्नाटक
|
5,42,575
|
2,29,207
|
1,15,335
|
733060
|
|
16
|
केरल
|
2,65,885
|
47,387
|
545
|
303532
|
|
17
|
लद्दाख
|
3,958
|
123
|
1,042
|
113
|
|
18
|
लक्षद्वीप
|
270
|
38
|
|
0
|
|
19
|
मध्य प्रदेश
|
9,81,539
|
84,994
|
17,249
|
1499529
|
|
20
|
महाराष्ट्र
|
12,72,695
|
7,57,098
|
35,873
|
2593180
|
|
21
|
मणिपुर
|
98,292
|
174
|
674
|
19854
|
|
22
|
मेघालय
|
53,622
|
731
|
0
|
41823
|
|
23
|
मिजोरम
|
38,120
|
58
|
0
|
8679
|
|
24
|
नगालैंड
|
49,703
|
83
|
200
|
14638
|
|
25
|
ओडिशा
|
5,85,560
|
39,347
|
6,299
|
687976
|
|
26
|
पुदुचेरी
|
32,735
|
6,369
|
0
|
14852
|
|
27
|
पंजाब
|
4,80,266
|
51,944
|
1,558
|
410483
|
|
28
|
राजस्थान
|
11,99,930
|
58,090
|
21,753
|
484396
|
|
29
|
सिक्किम
|
17,443
|
1,177
|
0
|
21269
|
|
30
|
तमिलनाडु
|
8,24,589
|
2,81,276
|
0
|
1237160
|
|
३१
|
तेलंगाना
|
4,44,530
|
1,39,343
|
11,289
|
713398
|
|
32
|
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव
|
10,459
|
6,586
|
0
|
17318
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
1,53,799
|
1,784
|
2,970
|
13697
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
21,16,689
|
2,18,033
|
17,342
|
1128955
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
2,25,255
|
59,395
|
3,229
|
183268
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
6,21,078
|
93,544
|
0
|
1395587
|
|
|
कुल
|
1,48,11,506
|
29,91,072
|
5,18,463
|
1,71,99,704
|
यह जानकारी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
***
एमजी/एआर/एके/एसके
(Release ID: 2041639)
|