सरकार ने भारतीय शिपिंग लाइनों की क्षमता और प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाएं हैं, जिसके कारण विदेशी शिपिंग कंपनियों पर निर्भरता कम हुई है और माल ढुलाई की बढ़ती लागत की समस्या का समाधान हुआ है। भारतीय शिपिंग लाइनों को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) राइट ऑफ फर्स्‍ट रिफ्यूजल (आरओएफआर):

यह भारतीय ध्वज वाले जहाजों को विदेशी ध्वज वाले जहाजों द्वारा दी जाने वाली सबसे कम बोली से मेल खाने के लिए प्राथमिकता प्रदान करता है, जिससे भारतीय ध्वज वाले जहाजों की मांग बढ़ जाती है। भारतीय ध्वज के तहत टन-भार और भारत में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जहाजों को किराए पर लेने में फर्स्‍ट रिफ्यूजल का अधिकार देने के मानदंडों को संशोधित किया गया है, ताकि भारत में टन-भार और जहाज निर्माण के मामले में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सके। आरओएफआर के संशोधित बिंदु निम्नलिखित हैं:

• भारतीय निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व वाली
• भारत में निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय आईएफएससीए (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण) के स्वामित्व वाली
• विदेश में निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व वाली
• विदेश में निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय आईएफएससीए स्वामित्व वाली
• भारत में निर्मित, विदेशी ध्वजांकित और विदेशी स्वामित्व वाली

(ii) भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी:

भारत में व्यापारिक जहाजों के ध्वजांकन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना 2021 में शुरू की गई थी, जिसका बजट 1,624 करोड़ रुपये था, जिसे पांच वर्षों में वितरित किया जाना था। इस योजना का उद्देश्य कच्चे तेल, एलपीजी (तरल पेट्रोलियम गैस), कोयला और उर्वरक जैसे सरकारी माल के आयात के लिए मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भाग लेने वाली भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करना है।

(iii) जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति (2016-2026):

भारत सरकार ने भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 9 दिसंबर 2015 को भारतीय शिपयार्डों के लिए वित्तीय सहायता नीति को मंजूरी दी है। केवल वे जहाज वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे, जिनका निर्माण वैध अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के बाद शुरू होता है। वे जहाज जो अनुबंध की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर निर्मित और वितरित किए जाते हैं, वे नीति के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। विशेष जहाजों के लिए, डिलीवरी अवधि को छह साल तक बढ़ाया जा सकता है। भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता अनुबंध मूल्य, वास्तविक प्राप्तियों, उचित मूल्य (जो भी कम हो) के 20 प्रतिशत की दर से दी जाएगी। नीति के तहत, विस्तारित वित्तीय सहायता हर तीन साल में 3 प्रतिशत  कम हो जाएगी।

इन पहलों ने भारत की आर्थिक वृद्धि में शिपिंग क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा दिया है। पिछले दशक में भारतीय टन-भार लगातार बढ़ रहा है। जून, 2024 तक, 11.95 मिलियन सकल टन भार (जीटी) वाले 485 भारतीय ध्वज वाले जहाज विदेशी व्यापार में काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 1.7 मिलियन जीटी वाले 1041 जहाज तटीय व्यापार में लगे हुए हैं। इसके अलावा, 45,604 GT के 4 जहाजों को भारतीय नियंत्रित टन-भार के तहत अधिग्रहित किया गया है। कुल मिलाकर, 13.7 मिलियन जीटी वाले 1,530 जहाज भारतीय ध्वज वाले हैं। भारतीय     टन-भार में वृद्धि के साथ, विदेशी ध्वज वाले जहाजों की तुलना में भारतीय ध्वज वाले जहाजों के प्रति व्यापारिक प्राथमिकता में बदलाव आया है।

यह जानकारी केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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