भारत सरकार ने 19.06.2024 को महाराष्ट्र के पालघर जिले के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल परियोजना लागत, भूमि अधिग्रहण घटक सहित, 76,220 करोड़ रुपये है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड के बीच शेयरधारिता क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत  है। इसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से मुख्य बुनियादी ढांचे, टर्मिनलों और अन्य वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है, जिसमें कुल 298 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की क्षमता का निर्माण; भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से एक्जिम व्यापार प्रवाह सुविधा; सुदूर पूर्व, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और अमेरिका को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों पर चलने वाले मुख्य लाइन मेगा जहाजों का समायोजन जैसे विभिन्न लाभ हैं।

भारत सरकार (बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय) के अधीन 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, जैसे चेन्नई, कोचीन, दीनदयाल (कांडला), जवाहरलाल नेहरू (न्हावा शेवा), कोलकाता, मोरमुगाओ, मुंबई, न्यू मैंगलोर, पारादीप, वी.ओ. चिदंबरनार (तूतीकोरिन), विशाखापत्तनम और कामराजर पोर्ट लिमिटेड। रियायती और प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण के बीच राजस्व हिस्सेदारी/रॉयल्टी पर खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक विशिष्ट अवधि के लिए रियायत समझौते के माध्यम से प्रमुख बंदरगाहों में विशिष्ट परियोजनाओं/बर्थ/टर्मिनलों के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी गई है। रियायत अवधि की समाप्ति के बाद, परिसंपत्ति को बंदरगाह प्राधिकरण को सौंप दिया जाता है। मैरीटाइम इंडिया विजन, 2030 के अनुसार, वर्ष 2030 में प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो की क्षमता लगभग 2,200 एमएमटीपीए होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने “पीपीपी मोड पर वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह (तूतीकोरिन) में आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल परियोजना का विकास” परियोजना को भी मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित कुल परियोजना लागत ₹7,056 करोड़ है, जिसमें ₹1,950 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण सहायता या वास्तविक उद्धरण, जो भी कम हो, शामिल है। यह जानकारी केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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