केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग तथा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्य सभा में एक गैर-तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने केंद्रीयकृत पेंशन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीईएनजीआरएम) पोर्टल पर प्राप्त पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पेंशन अदालत की शुरुआत की है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 से 2024 तक पेंशन अदालतों के माध्यम से 70 प्रतिशत से अधिक पेंशन शिकायतों का निवारण किया गया। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान 10 पेंशन अदालतें आयोजित की गईं, जिनमें 24926 मामले पंजीकृत किए गए और 17760 मामलों का निपटारा किया गया। केंद्रीय मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि विलंबित पेंशन मामलों और पारिवारिक पेंशन मामलों पर विषयगत पेंशन अदालतें वर्ष 2023-2024 में आयोजित की गई हैं।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने रोजगार पर सरकार की प्राथमिकता पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट रूप से बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी मंत्रालयों/विभागों को स्वीकृत पदों के अंतर्गत मौजूदा रिक्तियों को मिशन मोड में भरने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने की सतत प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि 22 अक्टूबर, 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेले के हिस्से के रूप में रिक्त पदों को मिशन मोड में भरा गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि मिशन मोड में भर्ती मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू), स्वायत्त निकायों और शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थानों में या तो सीधे या निर्दिष्ट भर्ती एजेंसियों के माध्यम से हो रही है।

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