|
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
पीएम विश्वकर्मा योजना
Posted On:
01 AUG 2024 5:00PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 17.09.2023 को किया गया था। इस योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों एवं शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। योजना के घटकों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता शामिल हैं। यह योजना कर्नाटक राज्य सहित पूरे देश में शुरू की गई है। योजना के तहत किए गए नामांकन की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशवार कुल संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ उठाने के लिए पात्र चिक्कबल्लापुर जिले से प्राप्त आवेदनों और सफल पंजीकरणों की कुल संख्या क्रमशः 97,356 और 17,696 है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एक केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू कर रहा है जिसका नाम है "प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई)" योजना जिसके तहत (i) एमएसएमई मंत्रालय और राज्य स्तर के मौजूदा ईडीआई के प्रशिक्षण संस्थानों की समग्र क्षमता को मजबूत करने और (ii) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना मांग आधारित है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (26.07.2024 तक) के दौरान एटीआई योजना के तहत देश भर में जारी कुल धनराशि इस प्रकार है:-
|
वित्त वर्ष
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25 (26.07.2024 तक)
|
|
जारी की गई धनराशि
(करोड़ रुपये में)
|
47.96
|
21.99
|
13.76
|
5.25
|
कर्नाटक राज्य में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान खादी उद्योग के तहत कुल उत्पादन 49,943.44 लाख रुपये है और 27,612 लोगों को रोजगार मिला है। खादी कार्यक्रम पंजीकृत खादी संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जो गैर-लाभकारी संगठन हैं।
यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
*****
अनुलग्नक-I
17.09.2023 को योजना के शुभारंभ से लेकर 23.07.2024 तक पीएम विश्वकर्मा पोर्टल में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार नामांकन की संख्या नीचे दी गई है:
|
क्रम संख्या
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
नामांकन/प्राप्त आवेदनों की संख्या
|
-
|
आंध्र प्रदेश
|
2,042,254
|
-
|
अरुणाचल प्रदेश
|
1,882
|
-
|
असम
|
6,49,638
|
-
|
बिहार
|
15,35,498
|
-
|
छत्तीसगढ़
|
9,42,766
|
-
|
गोवा
|
34,928
|
-
|
गुजरात
|
14,14,069
|
-
|
हरियाणा
|
6,89,393
|
-
|
हिमाचल प्रदेश
|
1,76,036
|
-
|
जम्मू और कश्मीर
|
4,41,114
|
-
|
झारखंड
|
2,57,392
|
-
|
कर्नाटक
|
28,35,988
|
-
|
केरल
|
45,903
|
-
|
मध्य प्रदेश
|
2,883,273
|
-
|
महाराष्ट्र
|
11,72,814
|
-
|
मणिपुर
|
70,637
|
-
|
मेघालय
|
4,306
|
-
|
मिजोरम
|
7,628
|
-
|
नगालैंड
|
17,854
|
-
|
ओडिशा
|
5,73,454
|
-
|
पंजाब
|
1,51,431
|
-
|
राजस्थान
|
18,79,189
|
-
|
सिक्किम
|
3,502
|
-
|
तमिलनाडु
|
8,39,680
|
-
|
तेलंगाना
|
2,56,034
|
-
|
त्रिपुरा
|
50,321
|
-
|
उत्तर प्रदेश
|
28,68,967
|
-
|
उत्तराखंड
|
2,61,192
|
-
|
पश्चिम बंगाल
|
7,74,006
|
-
|
अंडमान एव निकोबार द्वीप समूह
|
1,231
|
-
|
चंडीगढ़
|
510
|
-
|
दमन एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली
|
6,335
|
-
|
दिल्ली
|
28,568
|
-
|
लद्दाख
|
5,065
|
-
|
लक्षद्वीप
|
113
|
-
|
पुदुचेरी
|
4,444
|
|
कुल
|
2,29,27,415
|
***
एमजी/एआर/वीएस/एसके
(Release ID: 2040378)
|