ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਛੇ (6) ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 3 ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ (i) ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ, (ii) ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ, (iii) ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਮੀਨਸ ਆਧਾਰਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ। 

ਵਜੀਫ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ (ਐੱਨਐੱਸਪੀ) 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਦਕਿ, ਦੋ ਪੱਧਰੀ ਤਸਦੀਕ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਆਈਐੱਨਓ) ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਨਐੱਸਪੀ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲਾਲ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਓਟੀਪੀ ਅਧਾਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓ-ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

************

ਐੱਸਐੱਸ/ਕੇਸੀ