ਮਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ (ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ) ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਆਮ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (ਯੂਆਰ) 2019-20 ਵਿੱਚ 3.4%, 2020-21 ਵਿੱਚ 2.7%, 2021-22 ਵਿੱਚ 2.4% ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 1.8% ਸੀ। ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ https://dge.gov.inschemes_programmes  'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ