आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार, जनजातीय समुदाय के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2019-20 में 3.4 प्रतिशत, वर्ष 2020-21 में 2.7 प्रतिशत, वर्ष 2021-22 में 2.4 प्रतिशत और वर्ष 2022-23 में 1.8 प्रतिशत रही । पीएलएफएस रिपोर्ट अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए अनुमान प्रदान करती है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्‍त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि राजस्थान राज्य सहित देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि सहित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्‍य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), आदि जैसी विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.inschemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से देश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) जैसी विभिन्न कौशल विकास योजनाओं को लागू कर रही है।

यह जानकारी आज केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

*****

एमजी/एआर/आरके/डीवी