ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ ਮਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ (ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ) ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2017-18 ਤੋਂ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਸਪੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਰ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੂਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਉਪਲਬਧ ਸਾਲਾਨਾ ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਵਰਕਰ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਡਬਲਿਊਪੀਆਰ) ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (ਯੂਆਰ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

ਸਾਲ	ਡਬਲਿਊਪੀਆਰ (%)	ਯੂਆਰ (%)
2017-18	46.8	6.0
2018-19	47.3	5.8
2019-20	50.9	4.8
2020-21	52.6	4.2
2021-22	52.9	4.1
2022-23	56.0	3.2

   

 ਸਰੋਤ: ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ, ਐੱਮਓਐੱਸਪੀਆਈ

ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਬਲਿਊਪੀਆਰ ਅਰਥਾਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (ਯੂਆਰ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: 

ਸਾਲ	ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (%)
2017-18	17.8
2018-19	17.3
2019-20	15.0
2020-21	12.9
2021-22	12.4
2022-23	10.0

 

ਸਰੋਤ: ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ, ਐੱਮਓਐੱਸਪੀਆਈ     

ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਐੱਲਈਐੱਮਐੱਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 2014-15 ਵਿੱਚ 47.15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 64.33 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। 2014-15 ਤੋਂ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 17.19 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕੇਐੱਲਈਐੱਮਐੱਸ ਡੇਟਾ https://www.rbi.org.in/Scripts/KLEMS.aspx  'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 4.1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 5 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes  ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ

(Release ID: 2040148) Visitor Counter : 54