सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं
Posted On:
30 JUL 2024 3:20PM by PIB Delhi
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित घटकों के साथ अटल वयो अभ्युदय योजना का कार्यान्वयन कर रहा है:
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रम), सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।
- II. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना, जिसके अंतर्गत जागरूकता सृजन, संवेदीकरण, मोतियाबिंद सर्जरी और राज्य विशिष्ट गतिविधियों जैसी गतिविधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसके अंतर्गत बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिक या 15000/- रुपये से कम मासिक आय वाले और आयु-संबंधी विकलांगता/दुर्बलता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे शारीरिक सहायक उपकरण और सहायक जीवन उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जो उनके शारीरिक कार्यों को लगभग सामान्य स्थिति में ला सकते हैं।
- IV. एल्डरलाइन - वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन जिसके अंतर्गत शिकायतों का पंजीकरण, शिकायतों का निवारण और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन की निगरानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डरलाइन की वेबसाइट (elderline.dosje.gov.in) के माध्यम से की जाती है।
- सीनियर-केयर एजिंग ग्रोथ इंजन जिसके अंतर्गत बुजुर्गों के कल्याण के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को विकसित करने के लिए अभिनव स्टार्ट-अप की पहचान की जाती है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है।
इसके अलावा, दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए सरकार ने विकलांग व्यक्ति के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया, जो 19.04.2017 को लागू हुआ। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 45 (2) उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारियों को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सिविल अस्पतालों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली अपनी सभी इमारतों और स्थानों में पहुंच प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक कार्य योजना तैयार करने का अधिकार देती है।
उक्त अधिनियम की धारा 24 उपयुक्त सरकार को आर्थिक क्षमता की सीमा के भीतर आय सीमा के अधीन विकलांगता पेंशन प्रदान करने का अधिकार देती है। उक्त अधिनियम की धारा 6 और 7 में विकलांग व्यक्तियों को क्रूरता, अमानवीय व्यवहार, दुर्व्यवहार, हिंसा और अमानवीय व्यवहार से बचाने के उपाय प्रदान किए गए हैं।
इसके अलावा, हालांकि भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार विकलांगों को राहत देना राज्य का विषय है, फिर भी केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। कुछ प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार हैं:
- ‘सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता (एडीआईपी)’ जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि जारी की जाती है ताकि पात्र दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक उपकरण खरीदने में सहायता मिल सके जो विकलांगता के प्रभाव को कम करके और पूरे देश में उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दे सकें।
- II. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (एसआईपीडीए) एक व्यापक योजना है, जिसके तहत राज्य सरकारों और केंद्र या राज्य सरकारों के तहत स्वायत्त संगठनों/संस्थाओं को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों, विशेष रूप से बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण, सुगम्य भारत अभियान और दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) जिसके अंतर्गत दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को उनके इष्टतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक कार्यात्मक स्तर तक पहुंचने और उसे बनाए रखने में सक्षम बनाना है।
- IV. छात्रवृत्ति योजना जिसके अंतर्गत सरकार विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है।
शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश और मानक, तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार शैक्षणिक संस्थानों के लिए सुगम्यता कोड; और शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के लिए सुगम्यता कोड को क्रमशः आरपीडब्ल्यूडी नियम, 2017 के तहत अधिसूचित किया गया है।
इसके अलावा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है - समग्र शिक्षा योजना। इसके तहत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (यानी सीडब्ल्यूएसएन के लिए) के लिए समावेशी शिक्षा के लिए एक समर्पित घटक है, ताकि पूर्ण समानता और समावेश सुनिश्चित किया जा सके ताकि विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चे स्कूलों में पूरी तरह से भाग ले सकें। इस योजना का उद्देश्य प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12वीं तक सीडब्ल्यूएसएन के लिए शिक्षा को एक निरंतरता में देखना है। यह योजना आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की विकलांगता की अनुसूची में उल्लिखित एक या अधिक विकलांगता वाले सभी सीडब्ल्यूएसएन को कवर करती है। समग्र शिक्षा योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है और केंद्र सरकार इसके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
सीडब्लूएसएन घटक के लिए समावेशी शिक्षा के माध्यम से, सीडब्लूएसएन के लिए विभिन्न प्रावधान उपलब्ध कराए जाते हैं जैसे कि पहचान और मूल्यांकन शिविर (ब्लॉक स्तर पर), छात्र विशिष्ट हस्तक्षेप @ रु. 3500/- प्रति सीडब्लूएसएन प्रति वर्ष सहायता के लिए, जैसे कि सहायक उपकरण, शिक्षण सामग्री, ब्रेल पुस्तकें, बड़े प्रिंट का प्रावधान गंभीर और बहु-विकलांगता वाले जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं। समग्र शिक्षा का फोकस सीडब्लूएसएन को समावेशी शिक्षा प्रदान करने पर है, जिसमें बच्चे अपनी क्षमताओं/विकलांगताओं की परवाह किए बिना एक ही कक्षा में भाग लेते हैं और एक साथ सीखते हैं, इस प्रकार सभी छात्रों के लिए एक समान सक्षम शैक्षिक वातावरण तैयार होता है।
इसके अलावा, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 16(ii) उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भवन, परिसर और विभिन्न सुविधाओं को सुलभ बनाने का अधिकार देती है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 17(i) विकलांग विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए परीक्षा पत्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय और दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों से छूट प्रदान करके पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त संशोधन करने का प्रावधान करती है। इसे देखते हुए, विकलांग विद्यार्थियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने के कारण सीबीएसई आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में परिभाषित अनुसार मूक-बधिर सहित सीडब्ल्यूएसएन को कई छूट/रियायत प्रदान करता है - चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने का प्राधिकारी, लेखक की सुविधा और प्रतिपूरक समय, लेखक की नियुक्ति और संबंधित निर्देश, शुल्क और दसवीं कक्षा के लिए विशेष छूट।
इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग (DEPwD) विकलांग व्यक्तियों (PwDs) के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP) को लागू करता है, जिसे मार्च, 2015 में लॉन्च किया गया था। NAP को छत्र योजना के तहत कार्यान्वित किया जाता है - 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के कार्यान्वयन की योजना अधिनियम 2016 (SIPDA)'। NAP के तहत, 15 से 59 वर्ष की आयु के विकलांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य मानदंड दिशानिर्देशों और बाद में संशोधनों के अनुसार धनराशि जारी की जाती है। इस विभाग ने हाल ही में PM-DAKSH-DEPwD पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का लिंक https://pmdaksh.depwd.gov.in/login पर उपलब्ध है। इस पोर्टल के अंतर्गत दो मॉड्यूल हैं:
- दिव्यांगजन कौशल विकास: पोर्टल के माध्यम से पूरे देश में दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।
- II. दिव्यांगजन रोजगार सेतु: इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य दिव्यांगजनों और दिव्यांगजनों के लिए रोजगार देने वाले नियोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है। यह प्लेटफॉर्म पूरे भारत में दिव्यांगजनों के साथ-साथ निजी कंपनियों में रोजगार/आय के अवसरों पर जियो-टैग आधारित जानकारी प्रदान करता है।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग देश भर में एसआईपीडीए योजना के तहत एक घटक के रूप में ‘जागरूकता सृजन एवं प्रचार योजना’ को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करना और दिव्यांगजनों की क्षमताओं के बारे में कर्मचारियों और सहकर्मी समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर की कार्यशालाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों पर नियमित आधार पर केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाना है।
यह जानकारी आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने दी।
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